सड़कों के गड्ढे भरवा देगा ये मोबाइल एप, तुरंत भेज दें फोटो

mobile app- सड़कों के गड्ढों से भला कौन परेशान नहीं होगा! देश—प्रदेश—शहर—गांव में हर सड़क गड्ढों से भरी है। सबसे बुरी बात तो यह है कि सड़कों के गड्ढे कभी भरते नहीं है। कितनी भी शिकायतें करें, सड़कों की मरम्मत कभी नहीं होती। एमपी का लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। लाख शिकायतों के बाद भी पीडब्लूडी के अफसर सड़कों के गड्ढे भरवाने पर ध्यान नहीं देते।

सड़कों के गड्ढों से भला कौन परेशान नहीं होगा! देश—प्रदेश—शहर—गांव में हर सड़क गड्ढों से भरी है। सबसे बुरी बात तो यह है कि सड़कों के गड्ढे कभी भरते नहीं है। कितनी भी शिकायतें करें, सड़कों की मरम्मत कभी नहीं होती। एमपी का लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। लाख शिकायतों के बाद भी पीडब्लूडी के अफसर सड़कों के गड्ढे भरवाने पर ध्यान नहीं देते।

हालांकि इस समस्या पर अब विभाग गंभीर हुआ है। अधिकारियों की मनमानी और अनदेखी के कारण आमजन की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग अब तकनीक का सहारा ले रहा है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि अब सड़क के गड्ढे की महज एक फोटो भेजना होगा, उसे तुरंत भर दिया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप बनाया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग ने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम पर काम करने की पहल की है। इससे जहां विभाग की प्रक्रिया सरल—सुलभ होगी वहीं आमजनों की दिक्कतें भी कम होंगी। सड़कों पर गड्ढों को तत्काल भरने के लिए सिटीजन मोबाइल एप बनाया जा रहा है जिसमें कोई भी गड्ढों की फोटो खींचकर अपलोड कर सकता है।

प्रदेशभर की सड़कों में तत्काल मरम्मत आदि के लिए यह पहल की गई है। सिटीजन मोबाइल एप में सड़कों पर हुए गड्ढों की फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। यह फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगी। उनका दायित्व होगा कि गड्ढों को तुरंत भरवाएं। इतना ही नहीं, उन्हें तय समय सीमा में गड्ढों को भरवाकर इसकी फोटो भी मोबाइल एप पर डालनी होगी।

इस प्रकार सड़कों पर हुए गड्ढों को न केवल भरवा दिया जाएगा बल्कि इसकी सूचना भी शिकायत कर्ता को मिलेगी। खास बात यह है कि इस व्यवस्था की राज्यस्तर पर नजर रखी जाएगी। शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम से विभाग के सभी निर्माण कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी।