विधानसभा सत्र दूसरा दिनः ओबीसी के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

mp assembly winter session 2021- विधानसभा का दूसरा दिनः हंगामे से शुरू हुआ विधानसभा का दूसरा दिन...।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू से ही हंगामेदार रही। दोनों ही दल ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर ने जैसे ही सदस्यों के नाम पुकारे वैसे ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पक्ष की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार करते हुए चर्चा कराई जाए।

इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए स्पीकर से आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण खत्म होने से प्रदेश के करोड़ों ओबीसी वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति के बाद स्पीकर ने सभी काम प्रथक करते हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर चर्चा शुरू करने की अनुमति दे दी।

Live Updates

1.45 pm
सदन की कार्रवाई दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित।

1.30 Pm
दूसरी और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि सरकार की यदि मंशा साफ है तो सरकार और जाए हम भी उसके साथ हैं। कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी

1.15 pm

ओबीसी आरक्षण पर जारी है बहस का दौर।

1.15 pm

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराना चाहते है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

1.00 pm
ओबीसी आरक्षण पर बहस जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। चौहान ने कहा कि इस मामले में सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि के कारण ओबीसी के हितों पर कुठाराघात हुआ है।

12.15 pm

विधानसभा में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर बहस जारी। दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है बहस।

11.15 AM

विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने दोनों पक्षों को चर्चा की अनुमति दे दी। अब विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही है।

11.10 Am

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्पीकर से चर्चा कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण खत्म होने से प्रदेश के करोड़ों ओबीसी वर्ग के लोगों का नुकसान पहुंचा है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

11.05 Am

सदन के शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी। यह स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया गया था।

11.00 Am

सदन की कार्यवाही शुरू।

10.30 Am

विधायकों का सदन में आने का सिलसिला शुरू।

गृहमंत्री बोले- कमलनाथ माफी मांगे

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अदालत से होकर अब विधानसभा में भी पहुंच गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है। इस बीच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान आया है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से माफी मांगे को कहा है।

मिश्र ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता की अदालत में नहीं गई। जनता की अदालत में जाती और जीत कर आती पर कांग्रेस न्यायालय में चले गए और सारे परिदृश्य को बदल दिया। सरकार नियम प्रक्रिया से हर चर्चा के लिए तैयार है।

मिश्र ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है, वह विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ छल कर कमलनाथजी का यूपी जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कमलनाथजी को ओबीसी वर्ग से जुड़े विषयों पर सारगर्भित चर्चा कर जनता से माफी मांगनी चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के स्थगन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और मुख्य सचेतक डा. गोविंद सिंह ने सदन में चर्चा कराने की मांग रखी थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति दे दी थी।