
भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (shivraj govt) के चौथे कार्यकाल का यह बजट अंतिम था। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अपना बजट भाषण पूरा किया। यह पहला मौका था जब मध्यप्रदेश में पेपरलेस बजट (paperless budget) पेश किया गया था।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdeesh devra) ने जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हुए टैबलेट पर भाषण पढ़ना शुरू किया। वित्त मंत्री ने चुनावी साल के साथ ही साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से 8 माह पहले आए इस बजट की खास बात यह है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इसके अलावा महिलाओं और युवा वर्ग को साधने का प्रयास भी किया। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिविजन में पास होने वाली छात्राओं को सरकार इ-स्कूटी भी देगी। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ और लाडली बहना योजना के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह देने और एक लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का प्रवधान किया।
शुरुआत से ही देखने को मिला हंगामा
भाषण के शुरुआत में ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। एक तरफ विपक्ष गैस के दाम बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर विरोध करता रहा, इस बीच विपक्ष ने सदन से वाकआउट तक कर दिया, वहीं वित्त मंत्री हंगामे के बीच भाषण पढ़ते रहे। एक घंटा 16 मिनट तक वे भाषण पढ़ते रहे।
जब शिवराज और कमलनाथ भिड़ गए
वित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्ष लगातार गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच रोचक बहस भी देखने को मिली। शोर शराबा करते हुए विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया था। लेकिन, वित्त मंत्री भाषण पढ़ते जा रहे थे। तभी विपक्षी दल सदन में वापस आ गया और शोर शराबा फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर विपक्ष से कहा कि पूरे प्रदेश की जनता बजट भाषण सुनना चाहती है। ऐसे में विपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष बजट भाषण में व्यवधान न डालें।
कमलनाथ ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ भी खड़ेहुए और उन्होंने कहा कि आज ही सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। क्या यह आपकी बहनों के साथ अन्याय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कहती है कि महिलाओं को 11 सौ रुपए हर माह देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। नाथ ने कहा कि मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन इस बार 50 रुपए सिलेंडर पर महंगाई मिली।
व्यापार और उद्योग को क्या मिला
देवड़ा ने अपने भाषण में इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में कहा कि यह आयोजन बेहद सफल रहा है। इसके जरिए 15 लाख 42 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसके कारण प्रदेश में 29 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहल पर मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले उद्योगों को पहले तीन सालों तक कोई भी निर्धारित अनुमतियां लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही इकाइयों का निरीक्षण भी नहीं होगा। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज के अंतर्गत 35 सेवाओं के लिए डीम्ड अप्रूवल का भी प्रावदान किया गया है।
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युवा वर्ग को मिलेगी सरकारी नौकरी
स्टूडेंट्स को क्या मिला
-मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में फर्स्ट डिविजन में पास होने वाली छात्राओं को इ-स्कूटी दी जाएगी।
-पीएमश्री योजना के तहत 277 करोड़ का प्रावधान।
स्टूडेंट्स हर साल विदेश में पढ़ने जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। दोनों योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान।
-आकांक्षा योजना के तहत जनजाती वर्ग के स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 23 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित करने का टारगेट।
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महिलाओं के लिए खास
-मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 7 हजार करोड़ का प्रावधान।
पात्र महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
-वृद्ध और असहाय महिलाओं को वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के तहत 600 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता।
-आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शादी के लिए 55 हजार रुपए मिलेंगे। कन्या विवाह एवं निकाय योजना के लिए 80 करोड़ स्वीकृत।
-लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रसूति सहायता, गाँव की बेटी योजना, कन्या विवाह सहित अन्य योजनाओं में 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ महिला कल्याण पर खर्च होंगे।
मेडिकल के क्षेत्र को क्या मिला
मेडिकल कालेजों में 2055 से 3605 सीटें बढ़ाई
पीजी की सीटें 915 कर दी गई
25 मेडिकल कालेजों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
बुजुर्गों-बच्चों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ का बांड।
बीएससी नर्सिंग में 810 और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 300 सीटें बढ़ेंगी।
आयुष्मान भारत योजना के लिए 953 करोड़ का प्रावधान।
किसानों की झोली में क्या
प्रदेश के किसानों को एक बार फिर सौगात मिली है।
सरकारी संस्थाओं के बकायादार किसानों के कर्ज पर ब्याज सरकार भरेगी।
डिफाल्टर किसानों के कर्ज का भी ब्याज सरकार चुकाएगी।
किसानों को बगैर किसी ब्याज के कर्ज देने के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान।
धर्म क्षेत्र को क्या मिला
सीएम तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान।
एमपी के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकाप्टर सेवाएं शुरू होंगी।
महाकाल की दर्ज पर सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक बनेगा
ओरछा में रामराजा लोक बनेगा
चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक का विकास होगा
Updated on:
01 Mar 2023 06:29 pm
Published on:
01 Mar 2023 05:55 pm
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