लाड़ली बहना और किसानों के खाते में आएंगे रुपए, देखें कैबिनेट के बड़े फैसले

MP Cabinet: मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सोमवार को 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी गई है....। देखें कैबिनेट के फैसले...।

MP Cabinet: मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम मोहन यादव (dr mohan yadav) ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। भोपाल के वल्लभ भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने की।

मंत्रालय में सोमवार को सुबह हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री चेतन्य कश्यप ने मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कहा कि अब हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे।

20 हजार 450 करोड़ 99 लाख का व्यय होगा

मार्च 2023 से एक हजार रुपए के साथ लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। इसके बाद सितंबर 2023 से 1,250 रुपए दिए जाने लगे। इस योजना में 250 रुपए बढ़ाकर नवंबर 2025 से 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। 250 रुपए बढ़ाए जाने से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए संभावित व्यय होगा।

ओंकारेश्वर के लिए क्या हुआ फैसला

कैबिनेट बैठक में ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के लिए भी अहम फैसला हुआ। एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए सूचकांक में छूट देने और आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।

न्यायालय में होगी भर्ती

कैबिनेट बैठक में न्यायालय में भर्ती का भी फैसला लिया गया। खण्डवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रुपए प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गई।

सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्वीकृति

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति दी गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी शासकीय भवनों को सौर ऊर्जाकृत किए जाने के उ‌द्देश्य से राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों ‌द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।

भावांतर योजना को लेकर भी घोषणा

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में भावांतर योजना को लेकर भी घोषणा की गई। रजिस्टर्ड किसानों के खातों में सोयबीन की फसल के भावों में रहे अंतर की राशि को भी सिंगल क्लिक में किसानों के खातों में भेजा जाएगा। ये राशि 13 नवंबर से भेजी जाएगी।

हर दिन आएगा भावान्तर का रेट, खातों में आएंगे 300 करोड़

बता दें कि पहले निर्धारित किया गया था कि भावांतर योजना को 14 दिन के अंदर पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। लेकिन अब कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि इसे नियमित रूप से प्रतिदिन जारी किया जाएगा। पहला भावांतर रेट 4036 का निकाला गया था। अब 13 नवंबर को मुख्यमंत्री देवास से 1 लाख 32 हजार किसानों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे।

ये फैसले भी रहे महत्वपूर्ण

प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए खंडवा में नया सिविल न्यायालय बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 7 पदों पर भर्ती की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया।

खरगौन के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इससे कोर्ट में 7 नए पदों का सृजन होगा।

उज्जैन में आदि शंकराचार्य को समर्पित ओंकारेश्वर एकात्म धाम के लिए पुनरीक्षत लागत की स्वीकृति दी गई है। इसी लागत से पहले 2195 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब 2424.369 करोड़ कर दिया गया है।

सोलर प्लांट सिस्टम को शासकीय भवनों पर लगाए जाने वाली रेस्का योजना में अब अधिकार जिलों को दिया गया है। अब जिलों में टेंडर जारी होंगे।

एमपी में बिजली बिल समाधान योजना जारी है। इसममें किसानों और आम उपभोक्ताओँ को 30 दिसंबर तक बिजली बिलों में विसंगतियां सुधार सकते हैं।