सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात, मेगा पैकेज से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत

MP News: सीएम मोहन यादव ने 19810 करोड़ का मेगा पैकेज किया पास, नई सड़कों का बिछेगा जाल, पुरानी सड़कें होंगी चकाचक, किसान और महिला सुरक्षा पर भी होगा खर्च...

MP News: मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश को रुपए 19,810 करोड़ के कामों की सौगात दी है। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुरानी की मरम्मत, नई सिंचाई परियोजना, लोकहित के भवन, खेती व स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। आठ स्थानों पर नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा राशि (10,801 करोड़) लोक निर्माण विभाग के कामों के लिए दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए 2,250 करोड़, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अस्पतालों व प्रभावितों के लिए 1,005 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। सागर के मिडवाया में 286.26 करोड़ की मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

बेटी और महिलाओं को एक ही छत के नीचे न्याय और मदद

प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जिन आठ सेंटर्स को मंजूरी दी है उनमें मैहर, मऊगंज, पांढुर्ना, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसूड़िया और सांवेर एवं झाबुआ में पेटलावद शामिल हैं। ये आठ सेंटर सखी केंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंसा (घरेलू, यौन, कार्यस्थल आदि) से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन मदद उपलब्ध कराई जाती है। इनमें चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय सेवाएं शामिल हैं।

किसानों को मिलती रहेगी 40 से 80% की छूट

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने साफ किया कि प्रदेश भर के किसानों को कृषि यंत्रों पर 40-80% की सब्सिडी मिलती रहेगी। केंद्र ने 2014-15 से एसएमएएम शुरू की थी। यह एसएमएस सुविधा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देकर कृषि को आधुनिक, किफायती बनाती है। यह छोटे, सीमांत किसानों तक मशीनरी पहुंचाने, कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किराए पर उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

और किन कामों के लिए राशि की स्वीकृति?

• लोक निर्माण विभाग को बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़, बीओटी परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बाह्य वित्तीय परियोजना के लिए 5,322 करोड़ की मंजूरी।

• पीएम पोषण शक्ति, मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख।

• केंद्र की मदद से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। पांच वर्ष में 1,674 करोड़ खर्च होंगे।