mp news: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनता की समस्याओं का समाधान करने में लापरवाही बरतने वाले लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम मोहन यादव ने मीटिंग के दौरान ही इन अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और 3 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हुए 1 कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के निर्देश भी दिए। सीएम मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन (Samadhan Online) में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों पर बात कर रहे थे।
-- समाधान ऑनलाइन के दौरान रीवा जिले की छात्रा शीतल तिवारी को गांव की बेटी योजना में मिलने वाली राशि का भुगतान न होने की बात सामने आई तो सीएम ने तुरंत राशि भुगतान के निर्देश दिए साथ ही इस प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को निलंबित करने और एक अधिकारी की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया।
-- भोपाल के अनिल मालवीय के अपने निवास के निकट नालियों के फर्शीविहीन होने की शिकायत पर नगर निगम के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
-- गुना जिले के समंदर सिंह द्वारा परिजन की सर्पदंश से मृत्यु पर राहत राशि प्राप्त न होने की शिकायत की तो सीएम मोहन यादव ने पटवारी के निलंबन और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए ।
-- दतिया जिले के ऋषि पुरोहित ने अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन होने और करीब सवा साल तक कार्यवाही न करने की शिकायत की तो सीएम मोहन यादव ने दोषी पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए ।
-- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलीराजपुर के माधव सिंह तोमर को पशु बीमा योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान के निर्देश दिए साथ ही राशि दिलवाने में विलंब होने पर दोषी पशु चिकित्सक की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
-- जबलपुर भेड़ाघाट के राहुल सिंह के प्रकरण में आवेदक को आयुष्मान योजना का लाभ विलंब से मिलने पर दोषी पर 82 हजार रूपए का अर्थ दंड लगाया गया। आवेदक को राहत के लिए उपचार की राशि के अलावा 5000 की राशि देने के निर्देश दिए ।
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सीएम मोहन यादव ने इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखित शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। इन जिलों में सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा और सीहोर जिलों के अधिकारियों को बधाई मिली। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और उच्च प्रदर्शन वाले विभागों में ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग शामिल हैं।
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