7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, पेंशनर्स के लिए भी किया बड़ा प्रावधान

देश में लोकसभा चुनाव पास आ गए हैं और ऐसे में सरकार सभी वर्गों को लुभाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। एमपी में भी बीजेपी की सरकार राज्य के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। राज्य सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान सरकारी अमले पर है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है।

राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सोमवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में अंतरिम बजट यानि लेखानुदान प्रस्तुत किया। अंतरिम बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। खास बात यह है कि मोहन यादव सरकार के इस पहले अंतरिम बजट में प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और पेंशनर्स की महंगाई राहत के लिए प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1,45,229 करोड़ का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। पूर्ण बजट चार माह बाद लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक सरकारी खर्च और विकास योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता यानि डीए और महंगाई राहत का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लाड़ली बहना सहित महिलाओं की योजनाओं के लिए बजट में 9438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसान कल्याण विभाग को कृषक मित्र योजना के लिए खासी राशि दी गई है। किसानों को बिना ब्याज का कर्ज देने और स्थाई बिजली पंप पर अनुदान देने के लिए 9593 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीडब्ल्यूडी को इस बजट में 4098 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को बजट में 7500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंतरिम बजट में प्रसूति सहायता योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।