OBC Reservation: ‘27% आरक्षण पर मुकर गई सरकार…’ कांग्रेस का आरोप

MP News: प्रदेश में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) को लेकर दिल्ली में हुई बैठक को सरकार गंभीर प्रयास बता रही है। उधर काग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार मुकर रही है इसलिए 13 फीसद होल्ड पदों पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

MP News:प्रदेश में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) को लेकर दिल्ली में हुई बैठक को सरकार गंभीर प्रयास बता रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो तय हुआ, उसके तहत सभी पक्षों के बीच दिल्ली में बैठक हुई और उस पर आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में ठोस परिणाम दिखाई देंगे। उधर काग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार मुकर रही है इसलिए 13 फीसद होल्ड पदों पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

27% OBC आरक्षण पर सभी दल एक मत

बता दें कि 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सरकार व विपक्ष समेत सभी पक्षों ने 27 फीसद ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) के लिए हामी भरी थी। ओबासी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से अभिमत मांगे थे। सर्वदलीय बैठक के बाद कई मुद्दों पर दलों ने सहमति बनाई। अब प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Jitu Patwari) ने सीएम को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही है। पटवारी ने कहा कि 28 अगस्त को हुई सर्वदलीय बैठक में 13 फीसद होल्ड पदों को बहाल करने का भरोसा मिला था। सभी ने इन पदों पर तुरंत नियुक्तियां शुरू करने आग्रह किया था। तब एडवोकेट जनरल के साथ दिल्ली में एक अलग बैठक करके कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिया था, लेकिन बैठक में इस संबंध में बात आगे नहीं बढ़ी। यदि जल्द निर्णय नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस प्रवेशव्यापी आंदोलन करेगी।

दो नए वकीलों का पैनल होगा शामिल

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में गुरुवार को बैठक हुई थी। जिसमें मप्र शासन के अधिवक्ताओं एवं ओबीसी महासभा के अधिवक्ता शामिल हुए थे। इसमें ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की ओर से मप्र शासन द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दो नामो का पैनल वो दिवस में दिए जाने को लेकर सहमति बनी। बैठक में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, पूर्व महाधिवक्ता अनूप जोर्ज चौधरी, सीनियर एडवोकेट जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर वरुण ठाकुर, विनायक शाह, शशांक रतनू, रामकरण, हनुमत लोधी सहित अन्य शामिल हुए।

कांग्रेस भ्रम फैलाने से दूर रहे: मंत्री गौर

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से पिछड़ा वर्ग के उत्थान और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए संकल्पित रही है। 27 फीसद ओबीसी आरक्षण भी लागू करेंगे। सर्वदलीय बैठक में पारित संकल्प की मर्यादा का पालन करना सभी राजनैतिक दलों का धर्म है। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में विषय पर गहन विचार किया गया। कांग्रेस को कम से कम भ्रम एवं छलावे की राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए।