scriptएक्शन में सरकार, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं… | MP Government of Shivraj Singh Chauhan in Action on negligent officers | Patrika News

एक्शन में सरकार, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं…

locationभोपालPublished: Dec 07, 2022 11:55:21 am

Submitted by:

Sanjana Kumar

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अलग ही अंदाज में हैं। विदिशा जिले के नटेरन में आयोजित समरसता सम्मेलन में उन्होंने मंच से कहा भी कि ‘मैं यहां भाषण देने नहीं, बल्कि न्याय करने आया हूं। जो जनता का पैसा खाए उसकी छुट्टी करो।’

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भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के शासन काल में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही उन्हें नोटिस भी दिए जा रहे हैं, तो उनकी वेतन वृद्धि भी रोकी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अलग ही अंदाज में हैं। विदिशा जिले के नटेरन में आयोजित समरसता सम्मेलन में सीएम ने माइक पर खड़े होकर भाषण नहीं दिया, बल्कि पूरे मंच पर घूम-घूमकर कभी जनता से बात कर अपनी बात कही, तो कभी वहीं खड़े-खड़े अधिकारियों की क्लास लगाते रहे। उन्होंने मंच से कहा भी कि मैं यहां भाषण देने नहीं, बल्कि न्याय करने आया हूं। जो जनता का पैसा खाए उसकी छुट्टी करो। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई का यह दौर लगातार जारी है। जानें अब तक कहां, किस पर और क्यों कसी जा रही है जिम्मेदारों पर लगाम…

उचित मूल्य पर राशन नहीं दिए जाने पर गिरी गाज
इधर टीकमगढ़ के सहायता समूह को सेल्समैन ने उचित मूल्य पर राशन नहीं दिया। इससे संबंधित शिकायत को सही पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई है। जिसके बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया और अन्य सहायक समिति प्रबंधक ग्यारसी लाल कुशवाहा को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कटनी के विजय राघोगढ़ के आवेदन मनसुख लाल यादव की शिकायत सही पाए जाने के बाद कियोस्क संचालक और ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

 

शिकायत निवारण में लापरवाही पर हुई कार्रवाई
इसी कड़ी में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के विभिन्न शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान किया है। इसके साथ ही शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को निलंबित किया गया है जबकि, एक को सेवा से अलग कर बर्खास्त कर दिया गया है। तो वहीं 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आयुष्मान योजना को लेकर अस्पतालों पर की कार्रवाई
आयुष्मान योजना में लापरवाही पर अस्पतालों पर भी कार्रवाई की गई है। 3 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही अन्य अस्पतालों को अर्थदंड लगाकर और 15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित
उधर रायसेन जिले में भोपाल के संभाग आयुक्त माल सिंह ने कलेक्टर अरविंद दुबे के प्रस्ताव पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई खंड चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सांची सुनील राय पर की गई। जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विदिशा में मुख्यमंत्री ने किया निलंबित
विदिशा जिले में भी कार्रवाई की गई। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नटेरन में आयोजित समरसता सम्मेलन में विधायकों की शिकायत पर एक्शन लिया और जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी महेंद्र नवैया को निलंबित कर दिया। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रतिभा सिंह को हटाने और उनके खिलाफ जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नगरपालिका अधिकारी निलंबित
यहां लापरवाही बरतने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित किया गया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में काम पूरा नहीं किए जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

डीजल चोरी मामले में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज
एक कार्रवाई भिंड में की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस वाहनों से डीजल चोरी मामले में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को यह जानकारी एक अधिकारी द्वारा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी ने कहा कि घटना सामने आने के बाद दोनों आरोपी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

एक अन्य कार्रवाई के तहत जहां कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा हाजिरी एप पर शिक्षक और शिक्षकों की जानकारी दर्ज नहीं किए जाने पर विकास खंड अधिकारी सहित समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र और सभी संकुल प्राचार्य प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं नोटिस का जवाब 3 दिन के भीतर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में 27 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

जबलपुर में दो जेडब्ल्यूएम निलंबित
इधर जबलपुर में भी एक कार्रवाई की गई है। जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दो जेडब्ल्यूएम को निलंबित कर दिया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया में सेक्शन एफ 3 के दो कनिष्ठ कार्य प्रबंधकों को निलंबित किया गया है। बमों के लाट का फेल होना इसकी वजह बताई जा रही है। जिसके कारण निर्माणकर्ता को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।

अस्पताल में गंभीर लापरवाही पर जांच टीम गठित
जबलपुर में अस्पताल में भारी लापरवाही सामने आने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है।

यहां भी जिम्मेदारों को नोटिस जारी
एक अन्य कार्रवाई के तहत जहां धान उपार्जन के लिए समिति सदस्यों द्वारा मनमानी ढंग से खरीदी केंद्र बनाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी विपणन अधिकारी सहित 17 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में धान उपार्जन के लिए 100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इसका जिम्मा उपार्जन के लिए बनाई गई कमेटी के पास था। डीएम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उपार्जन समिति के सदस्यों की मनमानी की वजह से किसानों को परेशान होना पड़ा। जिसे लेकर किसानों में नाराजगी है। ऐसे में शासकीय कार्य में की गई लापरवाही और मनमानी का परिचायक माना जाएगा और इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यहां तीन अधिकारियों का कटेगा वेतन
एक अन्य कार्रवाई नरसिंहपुर जिले में की गई है। जहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को पूरी नहीं करने पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जबकि 3 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी के वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।

गुना में वेतन वृद्धि रोकने का आरोप
कलेक्टर द्वारा पंजीयन की संख्या लक्ष्य से कम पाए जाने पर गावरी, पनवाड़ी हॉट, कपासी और मऊ के सेक्टर पर्यवेक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग समीक्षा के दौरान योजना में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर सीडीपीओ के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पिछडऩे के बाद आरोन खुर्द तहसील फतेहगढ़ के पर्यवेक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।a

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