MP News: सप्ताह में 5 दिन कार्यालय में लगेगी मंत्रियों की ड्यूटी, MP में लागू होगा बीजेपी का नया मॉडल

MP News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए मॉडल तैयार किया है। अब इस मॉडल को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। आप भी जानें क्या है BJP का ये नया मॉडल

MP News: मध्य प्रदेश में जल्द ही बीजेपी का नया मॉडल लागू होगा। विधान सभा सत्र पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि देश के कई राज्यों में बीजेपी इस नए मॉडल को फॉलो कर रही है।

क्या है बीजेपी का ये नया मॉडल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के तहत मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) भाजपा प्रदेश कार्यालय (MP Bjp Office ) में सप्ताह में 5 दिन में बैठेंगे। इसके तहत हर दिन एक मंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। ये कैबिनेट मंत्री अपने प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेंगे और उनका हल करेंगे। बीजेपी ने इसे सहयोग केंद्र मॉडल का नाम दिया है।

एक मंत्री के साथ होगा संगठन का एक नेता भी

हर दिन एक कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक कैबिनेट मंत्री के साथ उनके संगठन का एक नेता भी मंत्री के साथ बैठेगा। ये दोनों सप्ताह में 5 दिन 3 घंटे कार्यालय में अपनी ड्यूटी देंगे। कौन सा मंत्री किस दिन और कितने समय कार्यालय में बैठेगा, ये सब तय होना अभी बाकी है। केंद्रीय सह संगठन महासचिव शिवप्रकाश, एमपी सीएम डॉ. मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) के बीच चर्चा हो चुकी है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र (MP Assembly Monsoon Session) के बाद लागू किए जाने की तैयारी है।

मध्य प्रदेश में क्यों जरूरी है भाजपा का ये सहयोग केंद्र मॉडल

लोकसभा चुनाव के फीडबैक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर उनकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके चलते कई जगह कार्यकर्ता प्रचार की जगह घर बैठ गए। इससे कई बूथों पर पार्टी को नुकसान हुआ। इसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची। इसके बाद सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए इस सहयोग केंद्र को जल्द शुरू करने की बात कही गई है।

की जाएंगी विकास और टोली बैठक

भाजपा अब कमजोर बूथों को जीतने के लिए विकास ओर टोली बैठक करके अपने आपको मजबूत करेगी। इसके लिए जिलों में विकास कार्यों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कार्यकर्ताओं के बताए कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके लिए विधायिका, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन्हें Training देने के लिए जिला और राज्य के संगठन पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

पार्टी के निर्णय पर नहीं हुआ अमल

बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister Shivrajsingh Chauhan) की सरकार के समय मध्य प्रदेश में तीन मंत्रियों के पार्टी कार्यालय में बैठने को लेकर निर्णय लिया गया था। उस समय भी उनके कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसे लागू कराने को लेकर गंभीर नजर आ रहा है।