mp news: पेंशनर्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, धारा 49 समाप्त करने की मांग

mp news: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- सरकार पेंशनरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, मुझसे जितना संभव हो सकेगा, उतनी मदद करूंगा।

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को पेंशनरों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी के नेतृत्व में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से भोपाल में भेंट की। इस दौरान संगठन ने पेंशनरों की 13 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के लाखों पेंशनरों के हितों के संरक्षण पर गंभीर चर्चा की।

'पेंशनरों का भला करना हमारी प्राथमिकता'

मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा, मुझसे जितनी संभव हो सकेगी, उतनी मदद करके प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों का भला करने की पूरी कोशिश करूंगा। वित्त मंत्री के निर्देशानुसार, उनके अतिरिक्त संचालक रूपेश पठवार ने संगठन के 13 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा की।

धारा 49 का 'झंझट' खत्म करने पर जोर

चर्चा के दौरान संगठन ने सरकार के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 का रखा। प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार या तो छत्तीसगढ़ से सहमति लेने की इस प्रक्रिया को पूर्णतः विलुप्त करे, या फिर विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकाले। पेंशनरों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस 'सहमति' के नाम पर प्रदेश के पेंशनर महंगाई राहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण मांगें और एरियर्स का मुद्दा

प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर वित्त विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

• बकाया एरियर्स: 32 माह और 27 माह के महंगाई राहत के एरियर्स का भुगतान 'सहमति' के झंझट के बिना तत्काल किया जाए।

• पेंशन निर्धारण: 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन काफी कम है। अतः उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख से वेतन निर्धारण कर 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित की जाए (बिना पुराने एरियर्स के)।

• स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम की राशि 4 प्रतिशत प्रस्तावित है, जिसे संगठन ने अत्यधिक बताया है। इसे संगठन के सुझावों के अनुरूप कम करने की मांग की गई है।

प्रमुख सचिव को भेजा गया प्रतिवेदन

बैठक के सकारात्मक परिणाम स्वरूप, वित्त मंत्री के निज सहायक ने प्रतिनिधिमंडल के सामने ही प्रमुख सचिव वित्त को पत्र प्रेषित किया। इस पत्र में 32 माह और 27 माह के एरियर्स सहित संगठन के प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

इस महत्वपूर्ण भेंट के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी के साथ कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष एल.एन. कैलाशिया, बाबूलाल शर्मा, प्रांतीय महामंत्री आर.के. श्रीवास्तव (जबलपुर), मनोहर सिंह राठौर और भोपाल शाखा के अध्यक्ष रजक विशेष रूप से सम्मिलित रहे।