
MP News: मध्यप्रदेश के लोगों को अब बिजली के बिल के साथ स्मार्ट मीटर भी तगड़ा झटका दे सकता है। प्रदेश के 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 10 साल तक किस्तों में 25 हजार रुपए की रकम चुकानी पड़ सकती है। इस राशि को किस्तों के रूप में हर महीने के बिल में जोड़कर दिया जाएगा, लेकिन इस शुल्क अलग से बिल में नहीं दिखेगा।
दरअसल, उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था कि मीटर की राशि उपभोक्ताओं से लिए जाने का प्रावधान पहले से ही है। इसके पहले जो भी मीटर लग चुके हैं, उनका शुल्क भी उपभोक्ता द्वारा ही दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग के सामने दायर याचिका में स्मार्ट मीटर के लिए 754.32 करोड़ मांगे गए हैं। इसमें मीटर की शुरुआती किस्त और मासिक किस्त के लिए 544.66 करोड़ रुपए और रखरखाव के लिए 209.66 करोड़ रुपए की राशि बताई गई है।
इस पूरे मामले पर रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश चौधरी ने नियामक आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। जिसकी याचिका पर 11 फरवरी को इंदौर में सुनवाई होगी। इसके बाद 13 फरवरी को जबलपुर और 14 फरवरी को भोपाल में सुनवाई की जाएगी। भोपाल में उपभोक्ताओं की वर्चुअल सुनवाई की जाएगी।
Published on:
31 Jan 2025 02:52 pm
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