एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, सरकार को भेजा नए भत्ते का प्रस्ताव

Police Investigation Allowance- इंवेस्टिगेशन एलाउंस का भेजा प्रस्ताव, 6 जनवरी 2026 को दिया प्रपोजल, डीजीपी कैलाश मकवाना ने स्वीकृत करने की मांग की

Police Investigation Allowance - मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। उन्हें जल्द ही एक और भत्ता मिल सकता है। नए भत्ते का लाभ प्रदेश के पुलिस विभाग के अमले को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना ने सीएम मोहन यादव से इसकी जल्द मंजूरी की मांग की। भोपाल में MP IPS सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ अवसर पर डीजीपी ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस की जरूरत जताई। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में यह भत्ता दिया जा रहा है।

MP IPS सर्विस मीट 2026 का सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों डीएसपी, एएसपी की जल्द पदोन्नति होगी। सीएम मोहन यादव ने पुलिस विभाग में जल्द ही नई भर्तियों की भी घोषणा की।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 को बड़ी चुनौती बताते हुए पुलिसकर्मियों की जल्द भर्ती की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में भीड़ का जबर्दस्त दबाव रहेगा। यहां आनेवाले करोड़ों लोगों को ग्राउंड पर होल्ड करना, रेगुलेट करना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस की भर्ती नहीं हुई तो सिंहस्थ में बल की कमी से बड़ी दिक्कत हो सकती है।

पुलिस भर्ती का प्रपोजल एक सप्ताह में

डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्टेनो और एएसआई जैसे प्रमुख पद व कैडर की भर्ती 8 साल के बाद हो रही है। पुलिस विभाग एक सप्ताह में बल की स्वीकृति का प्रस्ताव भेज देगा। उन्होंने भर्ती प्रोसेस में तेजी के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना की जरूरत जताई।

इंवेस्टिगेशन एलाउंस का भेजा प्रस्ताव

डीजीपी कैलाश मकवाना ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस को स्वीकृत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। पुलिस विभाग ने 6 जनवरी 2026 को यह प्रस्ताव भेजा है।

कुछ राज्यों में पहले से दिया जा रहा भत्ता

मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए डीजीपी ने पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस की जरूरत भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों यह भत्ता पहले से दिया जा रहा है। डीजीपी ने बताया कि हमने वहां के पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस के संबंध में पहले मंथन किया। इसके बाद पुलिस विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।