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शहर की नई सरकार: शहर विकास के साथ जनता की इन सुविधाओं पर भी देना होगा ज्यादा ध्यान

- अब चुनावी घोषणाओं को जमीन पर उतारने की बारी, बजट की करनी होगी तैयारी
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भोपाल

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Deepesh Tiwari

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Updated: 19 Jul 2022, 9:08 AM IST

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भोपाल। नई शहर सरकार की मुखिया भाजपा की मेयर मैडम के समक्ष शपथग्रहण करते ही चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की चुनौती होगी। पार्टी के संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए भारी-भरकम बजट का इंतजाम करना होगा। निगम का अभी तक जो बजट है वह घोषणाओं को पूरा करने के लिए नाकाफी होगा। इसलिए राज्य और केंद्र से आर्थिक मदद लेनी होगी। कुछ योजनाओं को शुरू करने के लिए शासन स्तर पर भी मत्था टेकना होगा। तभी योजनाओं का प्रभावी और सफल क्रियान्वयन हो सकेगा।

भाजपा : संकल्प पत्र के वादे
1. कॉलोनी हस्तांतरण: कॉलोनी हस्तांतरण और 12 मीटर चौड़ी रोड़ पर व्यवसायिक भवन निर्माण

चुनौती-अभी 20 मीटर चौड़ी रोड किनारे व्यावसायिक भवन को अनुमति मिलती है। नए भूमि विकास नियम में इसे 24 मीटर करने का प्रस्ताव है। संकरी रोड पर व्यावसायिक भवन को अनुमति दिलाने के लिए शासन स्तर से कानून बनवाना होगा।

2. कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र- कॉलोनी का विकास पूरा होने के बाद कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र को हस्तांतरण माना जाएगा।

चुनौती-नगर निगम कॉलोनी हस्तांतरण के लिए अधोसंरचना देखने के बाद निर्णय लेता है। इसके लिए विकास शुल्क तय है। कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र को ही हस्तांतरण मानने के लिए शासन से अनुमति के साथ ही राजस्व घाटे की भरपाई और संबंधित क्षेत्र में अधोसंरचना के लिए बजट की व्यवस्था करनी होगी।

3. केबल स्टे ब्रिज- छोटा तालाब पर खटलापुरा तक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण।

चुनौती- छोटे तालाब पर पहले से ही आर्चब्रिज है। इसे पूरा करने के लिए 35 करोड़ की राशि जुटाना होगा। नए ब्रिज के लिए आर्थिक चुनौतियों से जूझना होगा।


4. नए फ्लाई ओवर - लालघाटी से सीहोर नाका, होशंगाबाद रोड पर बीयू से मिसरोद, लेडी हॉस्पिटल से हमीदिया रोड तक तीन नए फ्लाईओवर बनाना।

चुनौती-केंद्रीय योजना से पीडब्ल्यूडी शहर में नए ओवरब्रिज बनवा रहा है। नए ब्रिज के लिए पीडब्ल्यूडी से सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही केंद्र से ब्रिज मद में राशि लेना होगी।

5- कोऑर्डिनेशन रोड - मुख्यमार्गों से कालोनी के रोडों को जोडऩे के लिए कोऑर्डिनेशन रोड बनवाना।

चुनौती-शहर में करीब 400 किमी लंबे मुख्यमार्ग हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन रोड के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। निगम को यह राशि प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर जद्दोजहद करनी होगी।

6. सोलर पैनल- संपत्तिकर में छूट के लिए हर घर में सोलर पैनल लगेंगे।

चुनौती-हर घर पर सोलर पैनल लगाने पर संपत्तिकर में छूट का वादा तभी पूरा होगा, जब निगम सस्ती दर में पैनल लगवाने की सुविधा दे।

जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। पहले दिन से ही हम इनपर काम शुरू करेंगे। इसका पूरा रोड मैप बनाया जाएगा।
- मालती राय, महापौर, भोपाल

इन घोषणाओं को पूरा करना भी कम चुनौती नहीं
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