पीडब्ल्यूडी नहीं, अब हाउसिंग बोर्ड बनाएगा सरकारी कॉलेज भवन

- समय पर भवन निर्माण न होने राशि लैप्स होने के बाद लिया निर्णय

भोपाल। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड अब सरकारी कॉलेज भवन बनाएगा, अभी यह जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास थी। उच्च शिक्षा विभाग ने वर्षों पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए राज्य के 200 सरकारी कॉलेजों की भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी हाउसिंह बोर्ड को देने का निर्णय लिया है। हाउसिंग बोर्ड यहां निर्माण के अन्य कार्य भी करेगा।

विश्व बैंक परियोजना के तहत सरकारी कॉलेज भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की राशि मिलती है, लेकिन समय पर भवन निर्माण न होने के कारण ये राशि लैप्स होने का खतरा रहता है। लैप्स हुई राशि को दोबारा पाने के लिए विभाग को खासी मशक्कत करना पड़ती है। इससे बचने के लिए अब उच्च शिक्षा विभाग ने निर्माण एजेंसी बदलने का निर्णय लिया है।

असल में पीडब्ल्यूडी के पास सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य होने के कारण विभाग की व्यस्ततताएं अधिक रहती हैं, ऐसे में सरकारी कॉलेज भवन समय पर नहीं बन पाते। समय पर भवन निर्माण के लिए प्राचार्य पीडब्ल्यूडी से अनुरोध करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हाउसिंग बोर्ड भी निर्माण एजेंसी है, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने इसे यह जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है।

निरीक्षण कमेटी देखेगी गुणवत्ता -

उच्च शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मॉनीटरिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। इस कमेटी समय पर जांच और निरीक्षण करेगी। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने हाउसिंग बोर्ड से कहा है कि निर्माण कार्य समय सीमा में कराए जाएं। उच्च शिक्षा विभाग का यह प्रयोग सफल होता है, सरकारी कॉलेजों में निर्माण से जुड़े अन्य कार्य भी इसे दिए जाएंगे।