हथठेला नहीं, अब इलैक्ट्रॉनिक ठेले से बेची जाऐंगी सब्जियां, वेंडर्स को मिलेगा वेजिटेबल ई-कार्ट

राज्य के सब्जी विक्रेताओं के लिए मिलेगा तोहफा..वेंडर्स को वेजिटेबल ई कार्ड बांटे जाऐंगे

भोपाल। प्रदेश के सब्जी विक्रेताओं को राज्य सरकार राहत देने जा रही है। उद्यानिकी विभाग अनुदान पर फ्रीजर के साथ ई कार्ट देने की योजना पर काम कर रहा है इससे शहरों में तंग गलियों में फल व सब्जी ले जाने वाले विक्रेताओं को राहत मिल सकेगी। इस इलैक्ट्रॉनिक रिक्शा से उनका समय भी बचेगा और रिक्शे में फ्रीजर होने से सब्जियां भी सढ़ने से बच सकेंगी।

ये योजना पहले चरण में राज्य के 4 बड़े शहरों में लागू होगी। इसके लिए हितग्राहियों से वाहन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाये जाऐंगे। इसके साथ ही इस योजना का लाभ वही ले सकेगा, जिसका पुश्तैनी व्यवसाय सब्जी बेचने का रहा हो।

दुरुपयोग रोकने के लिए लिया जाएगा हलफनामा
बाजार में अब ई कार्ट के भी कई विकल्प मौजूद हैं। इसीलिए इसमें इसी फर्म या कम्पनी के वाहन को मंजूरी दी जाएगी, जो केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप होगा। इसके अलावा कंपनी को मध्य प्रदेश अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत होना भी आवश्यक शर्त है। इसके साथ ही यदि सब्जी विक्रेता का ये काम पुश्तैनी रहा है, तो उन्हें हलफनामा देना होगा, कि वे ई कार्ट का उपयोग सब्जी बेचने के अलावा किसी अन्य काम में नहीं करेंगे।

भारत सरकार ने योजना पर दी स्वीकृति
श्याम सिंह तोमर के मुताबिक केंद्र सरकार ने वेंडर कार्ट ( शीत कक्ष सहित चलित विक्रय ठेला ) की मंजूरी दी है। अब राज्य का उद्यानिकी विभाग इसपर नीति बनाएगा। इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से सब्जी विक्रेता को वेंडर यानी ई-कार्ट के लिए अधिकतम 30 हजार का 50% तक अनुदान मिलेगा। ई-कार्ट के बाजार में कई विकल्प हैं। जिस फर्म की गाड़ी केंद्र सरकार की मानक के अनुसार होगी, वही तय होगी।

आम लोगों के मिलेगी ताजी सब्जियां
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर संचालक कमल एस. किराड़ के मुताबिक इस योजना से लोगों को रोजगार सृजन का अवसर मिलेगा। हमारा विभाग इसी का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा इससे शहरी क्षेत्रों के आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। उन्हें समय से ताजे फल सब्जियां मिल सकेगी। और इस कार्ट के जरिए बेचने वालों को भी राहत मिल सकेगी। इन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।