ओबीसी कैटेगरी में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने का विरोध, बड़ा आंदोलन होगा

ओबीसी महासभा के सदस्य बोले- ट्रांसजेंडरों को अलग से दें आरक्षण...। ओबीसी आरक्षण को न बांटे...।

भोपाल। शिवराज सरकार ने प्रदेश के 30 हजार से अधिक ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी वर्ग में शामिल किया है, वहीं उन्हें सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। इधर, ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी के 14 फीसदी में से ही आरक्षण देने का विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा ने इसे गलत बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद थर्ड जेंडर को ओबीसी में शामिल किया है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। देश की एक ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल भी इसके पक्ष में थी। उनका मानना है कि सरकारी महकमों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की नियुक्ति से समाज में पॉजीटिविटी आएगी।

इधर, ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर का कहना है कि ट्रांसजेंडरों को सरकार ओबीसी वर्ग में शामिल करने जा रही है। सभी ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और उन्हें यह लाभ ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से दिया जाएगा। इस फैसले से एक बार फिर बीजेपी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है।

गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक 52 फीसदी ओबीसी है, जबकि देश में सबसे कम 14 फीसदी आरक्षण मध्यप्रदेश में ही मिल रहा है। अब 30 हजार ट्रांसजेंडर्स को भी इसी में से आरक्षण देकर हमारा ही हक मारने का कुत्सित प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। इस सरकार ने पहले से ही ओबीसी वर्ग का हक छीनने का काम किया है और अब ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी में शामिल कर 14% आरक्षण को समेटने का काम किया जा रहा है।

गुर्जर कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडरों के खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं, उनको अधिकार मिले, उनको भी आरक्षण मिलें। हम चाहते है कि जैसे सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS आरक्षण संसद में बिल पास करके दिया था वैसे ही ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से संसद में बिल लाकर उनको अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे ओबीसी आयोग है, SC-ST आयोग है। वैसे ही ट्रांसजेंडरों के लिए भी अलग से आयोग बनें।

गुर्जर ने कहा कि यदि ओबीसी के आरक्षण में से ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया जाता है तो यह गलत है। हमें यह मंजूर नहीं है। ओबीसी महासभा सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। हम यह लड़ाई सड़क पर भी लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम राजस्थान जैसे उग्र आंदोलन भी करेंगे।