अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने ई-विधान परियोजना लागू करने के लिए केंद्र के साथ एमओयू किए हैं। 13 प्रदेशों के 14 सदनों में परियोजना लागू हो चुकी है। इनमें गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उदार प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्य शामिल हैं। बता दें कि 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' योजना केंद्र सरकार द्वारा सभी विधानसभाओं को कागज रहित बनाने और उन्हें एक मंच पर लाने के लिए शुरू की गई थी।