एमपी के साढ़े 3 लाख पेंशनधारियों की बढ़ी मुश्किलें, रुक सकती है पेंशन

E KYC- मध्यप्रदेश के साढ़े 3 लाख पेंशनधारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्‍त संकेत भोंडवे के निर्देश उनकी पेंशन के लिए अड़चनें पैदा कर रहे हैं। आयुक्‍त के नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में पेंशनधारियों को समग्र आईडी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के सख्त निर्देश हैं। इसके अभाव में आगामी माह से पेंशन रुक सकती है। अब विभाग के अपर आयुक्त ने भी ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराए जाने के लिए नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र आईडी की ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए नगरीय निकायों को अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को तेजी से करने को कहा गया है जिससे पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्‍त संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में पेंशनधारियों को समग्र आईडी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अब अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में यह बात सामने आई कि पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे बड़ी संख्या में पेंशनधारियों की समग्र आईडी की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन पेंशनधारियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनकी आगामी माह से पेंशन रोकी जा सकती है।

3 लाख 50 हजार पेंशनधारियों की ई-केवाईसी शेष

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 31 अगस्त, 2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 लाख 50 हजार से अधिक पेंशनधारियों की ई-केवाईसी शेष है।

अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने नगरीय निकायों को ई-केवाईसी कार्य की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर रोज अपलोड करने के लिए कहा गया है। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है, उनकी जानकारी स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं।