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PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment: अब तक योजना के तहत किसानों को 19 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। जानिए एमपी सहित देशभर के किसानों के खातें में योजना की 20वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी...।
PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment:मध्यप्रदेश समेत पूरे भारत के किसानों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 19 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। अब जल्द ही एमपी सहित देशभर के किसानों के खातें में योजना की 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, फरवरी माह में योजना से जुड़े दिशभर के किसानों के खाते में 19वीं किस्त जारी कि गई थी। अब 4 महीने से ज्यादा का समय में बीत चुका है। ऐसे में करोड़ों किसान 20वीं किस्त(PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले दावा किया गया था कि 20वीं किस्त जून में ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कहा गया कि, 18 जुलाई को बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे और यहीं से योजना की किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्रों की माने तो अब जल्द ही करोड़ों किसानों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं किस्त को लेकर जल्द ही आधिकारिक जानकारी सामने आ जाएगी।
इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट के दौरान की थी। अब तक इसके 17 किश्तों का लाभ किसान उठा चुके है और 18 वीं किस्त (PM Kishan 18th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। सालाना तीन किश्तों में यह राशि दी जाती है। जिसमें हर चार महीने में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। 5 अक्टूबर को योजना की 18वीं किस्त किसानों के खातों में आ जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पात्र हितग्राहियों को सरकार छह हजार रुपए देती है। अब किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आइडी को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आइडी बनाने जून तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्यों में प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने पर अवधि जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसे लेकर विगत दिवस की गई समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनाने की प्रगति 85 फीसदी है।