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अब दुकान पर लगेगा QR कोड, स्कैन करते ही खुल जाएगी पूरी कुंडली

MP News- होटल, रेस्टोरेंट व राशन दुकानों पर अब क्यूआर कोड वाला लाइसेंस लगेगा। स्कैन करते ही पूरी जानकारी और शिकायत दर्ज की सुविधा मिलेगी, जिससे उपभोक्ता को तुरंत राहत संभव होगी।

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भोपाल

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Akash Dewani

Aug 10, 2025

चुनिंदा ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाले खाने के पैकेट्स पर क्यूआर (QR) कोड लगाए जाएंगे। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

QR Code on Shops: भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट, राशन दुकान समेत तमाम खानपान दुकानों के खाद्य लाइसेंस पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड वाले लाइसेंस की कॉपी भी काउंटर पर चस्पा करनी होगी। उपभोक्ता जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेगा दुकान की पूरी कुंडली खुल जाएगी। इतना ही नहीं, दुकान से कोई शिकायत या समस्या है तो इससे ही शिकायत करने की सुविधा होगी। यानि अब उपभोक्ता के साथ कोई लुट-खसोट की तो दुकान पर ही क्यूआर कोड से उसकी शिकायत भी सुविधा भी होगी।

क्यूआर कोड से स्कैन कर उसपर शिकायत दर्ज करते ही वह प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगी। इससे शिकायत के तुरंत समाधान की स्थिति बनेगी। अभी खाद्य प्रतिष्ठानों की जानकारी से लेकर गड़बड़ खानपान को लेकर शिकायत में दिक्कत है। कई बार उपभोक्ता को पता नहीं होता, कैसे शिकायत करें। (MP News)

क्यूआर कोड लगाने पहुंची खाद्य सुरक्षा की टीम

जिला खाद्य सुरक्षा की टीम को दुकानों पर ये क्यूआर कोड वाला लाइसेंस चस्पा कराने का जिम्मा दिया गया है। विभाग के डायरेक्टर नियामक राकेशकुमार ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन-आदेश जारी किए हैं। दुकान के लाइसेंस पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ता सीधे फूड कनेक्ट एप पर पहुंच जाएगा।खाद्य एवं सुरक्षा जिला अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि अभी हम जो जांच कर रहे हैं, उसमें तय कर रहे हैं कि लायसेंस की कॉपी काउंटर या उपभोक्ता को नजर आए, ऐसी जगह चस्पा हो। हमारी टीम सभी दुकानों पर ये चस्पा कराएगी। (MP News)

ये रहेंगी चुनौतियां

हर प्रतिष्ठान पर क्यूआर कोड वाला लायसेंस चस्पा कराना होगा। इसके लिए जिले की टीम को काम पर लगना होगा। यदि इसमें लापरवाही की तो एक अच्छी पहल का उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पाएगा। (MP News)

इस तरह की सुविधा मिलेगी उपभोक्ताओं को

  • खाद्य संरक्षा व स्वच्छता से संबंधित शिकायत दर्ज हो जाएगी।
  • खाद्य उत्पादों पर यदि भामक दावे है तो रिपोर्ट की जा सकेगी।
  • पंजीकृत खाद्य व्यापारी व उसके व्यवसायक की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
  • संबंधित उपभोक्ता को आगामी कार्रवाई के अलर्ट मिलने लगेंगे।