एमपी में ई-अटेंडेंस पर बड़ा फैसला, हर जिले के अफसरों से रिपोर्ट लेकर करेंगे समीक्षा

E-attendance - मध्यप्रदेश में ई अटेंडेंस सिस्टम का जमकर विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक इसकी खिलाफत कर रहे हैं। इस पर विभाग ने ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग हर जिले और संभागों के अफसरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट लेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 सितम्बर को अहम बैठक बुलाई है। इसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय, जॉइनिंग और कोर्ट में चल रहे केसेस की भी समीक्षा की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारे शिक्षक एप पर ई अटेंडेंस अनिवार्य की गई है पर अतिथि शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कई नियमित शिक्षकों में भी नई व्यवस्था को लेकर असंतोष है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ई-अटेंडेंस की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए राज्य के सभी जिलों और संभागों के अधिकारियों की रिपोर्ट लेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों, विकास खंड शिक्षा अधिकारियों, नोडल प्राचार्यों और संयुक्त संचालकों की बैठक लेगा। इन सभी की रिपोर्ट के आधार पर ई अटेंडेंस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा।

जुलाई-अगस्त के मानदेय तथा लंबित कोर्ट केस की समीक्षा भी

शिक्षा विभाग ने हर जिले और संभागों के अधिकारियों की अलग-अलग रिपोर्ट लेने की तैयारी की है। चालू शिक्षा सत्र में अतिथि शिक्षकों के जुलाई और अगस्त के मानदेय तथा लंबित कोर्ट केस की समीक्षा भी की जाएगी। बता दें कि ई अटेंडेंस के विरोध और नियमितिकरण की मांग के समर्थन में अतिथि शिक्षकों ने दो दिन पूर्व राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया था।