16 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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प्रवेंद्र तोमर. विधानसभा चुनाव के बाद सरकार किसी भी दल की बने। जनता को पहला तोहफा प्रॉपर्टी की आसान रजिस्ट्री होगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अब पंजीयन दफ्तरों में गवाहों की जरूरत खत्म हो जाएगी। जीआइएस की मदद से मोबाइल पर ही प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन की दर देखी जा सकेगी। इसमें पहले के मुकाबले रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। प्रदेश में रजिस्ट्री को और सरल बनाने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने प्रदेश के 12 वरिष्ठ जिला पंजीयकों, जिला पंजीयकों की एक समिति गठित की है। समिति 23 नवंबर तक रिपोर्ट देगी।
जिसे यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नाम दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर किस सेगमेंट में कहां और क्या सुधार की गुंजाइश है, उसे पूरा करने के बाद रतलाम, डिंडोरी, हरदा, गुना और आगर मालवा के पंजीयन कार्यालयों से जमीनी स्तर पर संपदा टू पर रजिस्ट्री करना शुरू किया जाएगा। जनवरी 2024 से इसके प्रदेश में शुरू होने की संभावना है।
इन 12 सेगमेंट में परीक्षण
पंजीयन विभाग के अफसरों ने संपदा टू को 12 मॉड्यूल में बांटा है। समिति के अंडर में कई उप जिला पंजीयक भी इन सेगमेंट का अलग-अलग परीक्षण कर रहे हैं। विभाग की तकनीकी टीम के साथ एमपीएसईडीसी की टीम भी है। जो एक-एक सेगमेंट का बारीकी से परीक्षण कर रही है। इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन एंड रोल मैनेजमेंट, सर्विस प्रोवाइडर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी आइडेंटीफिकेशन एंड वैल्युएशन, जीआईएस इनेवल गाइडलाइन, पेमेंट, ड्यूटी कैल्कुलेशन, ई स्टांपिंग, ई रजिस्ट्रेशन, सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी, एमआइएस रिपोर्ट, सीएमएस और मोबाइल एप शामिल है।
● प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक बनाने बार-बार बैंक के चक्कर लगाने का काम खत्म।
● रजिस्ट्री के दौरान प्रॉपर्टी की आईडी अनिवार्य होगी। इससे स्टांप की हेराफेरी और फर्जीवाड़ा रुकेगा।
● एक क्लिक पर रजिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी। इससे बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
● रजिस्ट्री के बाद नगर निगम में मैसेज जाएगा, जिससे नामांतरण की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। शुल्क की गणना भी हो जाएगी।
● चार विभागों के अफसरों को रजिस्ट्रार के अधिकार मिलेंगे। इसमें हाउसिंग बोर्ड, उद्योग विभाग, मप्र स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग शामिल हैं।
● सर्च, ई रजिस्ट्रेशन, सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी आसान हो जाएगी। रजिस्ट्री देखी जा सकेगी।
● ईओडब्ल्यू, आयकर, लोकायुक्त को अलग से सेपरेट लिंक मिलेगा। ताकि ये खुद किसी भी संपत्ति की जांच कर सकें।
इनका कहना है...
संपदा टू का डेवलमेंट अंतिम स्टेज में है। जनवरी 2024 में इसे लागू किया जाएगा।
- एम सेलवेंद्रन, महानिरीक्षक पंजीयन, मप्र
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