एमपी में वेतन में नया अड़ंगा, कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए सामने आया बड़ा अपडेट

Service book - मध्यप्रदेश में सरकारी अमले की सेलरी पर नया संकट आ गया है। उनके वेतन पर सर्विस बुक ने अड़ंगा लगा दिया है। कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन पाने के लिए इसे अपडेट कराने को कहा गया है। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आधार सेवा केंद्रों पर कर्मचारियों, अधिकारियों की भीड़ लग रही है। आधार के ऑनलाइन स्लॉट फुल हैं। राज्य शासन द्वारा संशोधन के बाद सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का डेटा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि आईएफएमएस पोर्टल पर फीड किया गया है। इस वजह से सरकारी अमले की सर्विस बुक की अपडेेशन की यह कवायद की जा रही है।

यूआईडीएआई के लिए दो बड़े आधार सेवा केंद्रों पर इन दिनों जबर्दस्त गहमागहमी चल रही है। एमपी नगर जोन वन मल्टी लेवल पार्किंग के आधार सेवा केंद्र पर मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की खासी भीड़ लग रही है। नर्मदापुरम रोड स्थित आधार सेवा केंद्र पर भी यही नजारा दिख रहा है। आधार के लिए ऑनलाइन स्लॉट फुल चल रहे हैं।

बताया जा रहा है कि आधार सेवा केंद्रों पर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अपने सर्विस बुक अपडेट करवाने आ रहे हैं। वे ऑनलाइन बुकिंग कर यहां पहुंच रहे हैं। राजधानी के दोनों प्रमुख आधार सेवा केंद्रों पर रोज 700 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं।

सर्विस बुक का डेटा अपडेट करवा रहे

प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि आईएफएमएस पोर्टल पर डेटा फीड किया गया है। इसके अंतर्गत सेलरी के लिए उन्हें सर्विस बुक का डेटा अपडेट करवाने को कहा गया है। अपडेशन के अभाव में सेलरी पर संकट आ सकता है। यही वजह है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आधार सेवा केंद्रों पर आ रहे हैं। सेलरी के लिए यहां अपनी सर्विस बुक का डेटा अपडेट करवा रहे हैं।

बता दें कि एमपी में तीन माह पहले भी कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन अटकने की नौबत आ गई थी। राज्य के कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जून में प्रदेशभर के कलेक्टरों को जारी किए पत्र के कारण यह स्थिति बनी थी। विभाग ने तब कलेक्टरों को सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि आईएफएमआईएस के साथ ईकेवाईसी हर हाल में 30 तारीख तक कराने को कहा था। पत्र में कहा गया था कि जिन अधिकारी, कर्मचारियों का इस तिथि तक आईएफएमआईएस के साथ ईकेवाईसी नहीं होगा, उन्हें जून का वेतन नहीं दिया जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य में अधिकारियोें, कर्मचारियों का इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि आईएफएमआईएस पर डेटा फीड किया गया है। इसके अंतर्गत वेतन निकालने के लिए सभी लोक सेवकों को एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को भी आधार से लिंक कराना है।