स्पीड गवर्नर फर्जीवाड़ा : 1100 में खरीदी, ग्राहकों को बेच रहे 5500 में

स्पीड गवर्नर में फिर फर्जीवाड़ा

भोपाल। अफसरों के साथ कंपनियों की मिलीभगत के चलते स्पीड गवर्नर की बिक्री में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरटीओ परिसर में मौजूदा कंपनियां गोदावरी और जीआरएल मनमाने दामों पर स्पीड गवर्नर लगा रही हैं। वाहन चालकों की लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले ही परिवहन विभाग ने दो कंपनियों के ट्रेड सर्टीफिकेट निरस्त किए थे। यह दोनों कपंनियां मनमाने दामों के स्पीड गवर्नर बेच रही थीं।

दरअसल इन दिनों गोदावरी और जीआरएल दो कंपनियां स्पीड गवर्नर लगा रही हैं। इसमें से जीआरएल मात्र 1100 रुपए में स्पीड गवर्नर डिवाइस खरीद रही है, वहीं ग्राहकों से इसके 5500 रुपए वसूल रही है। इसी तरह गोदावरी कंपनी ने 1800 रुपए में स्पीड गवर्नर खरीद कर ग्राहक को पांच हजार रुपए में बेच दिया। दो कंपनियों के इनवॉइस वाउचर और बिल पत्रिका के पास हैं। गौरतलब है कि पत्रिका ने स्पीड गवर्नर कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। पत्रिका के लगातार खुलासे के बाद ही रोजमार्टा और एक्सप्रेस कंपनियों के ट्रेड सर्टीफिकेट निरस्त किए थे।

जीएसटी रिटर्न भी नहीं कर रहे फाइल

आरटीओ अधिकारियों के सरपरस्ती में इन कंपनियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि यह न केवल वाहन चालक को खुलेआम लूट रही हैं वहीं जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहीं। जबकि नियमानुसार 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर होने पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन जीएसटी की वेबसाइट पर इन कंपनियों के रिटर्न अपडेट नहीं हैं।

ऐसा नहीं हो सकता। किसी कंपनी को मनमानी करने की छूट नहीं है। हालांकि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है, ऐसा
हो रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-संजय तिवारी, आरटीओ

मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष 30 को संभालेंगे पदभार

मप्र मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन 30 अप्रैल को पदभार संभालेंगे। इस अवसर पर आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी, सरबजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी वर्ग भी उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र कुमार जैन ने बीकॉम, एलएलबी की डिग्री के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में बतौर लीगल प्रेक्टिस से अपने कॅरिअर की शुरुआत की थी।

इसके बाद वह राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थाई जज नियुक्त हुए। इसके बाद उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2014 में उन्हें सिक्किम मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।