1056 करोड़ के कामों का शुभारंभ : शिवराज बोले- शहर स्वच्छ हो, पर पहले रोजी-रोटी का इंतजाम जरूरी.............

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- तेजी से बढ़ रहे शहर, आगे और बढ़ेगे उस हिसाब से इंतजाम जरूरी
- शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध और माफिया मुक्त करने का संकल्प
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[email protected]भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, लेकिन गरीब के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम सबसे पहले जरुरी है। शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है। पिछले 15 सालों में बहुत बदलाव आया है। हमने तेजी से विकास किया है। आगे शहरों का आकार और बढ़ेगा। स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, पीएम आवास तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने नगरीय विकास को नए आयाम और नई गति प्रदान की है। शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी। इसलिए पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। हम शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध और माफिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
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यह बात शिवराज ने बुधवार को मिंटो हाल में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ की लागत से किए गए 69 विकास कामों के लोकार्पण समारोह में कही। यहां शिवराज ने विभिन्न उपलब्धि बताकर शिवराज ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर लगातार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर ने चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश की स्वच्छतम स्व-संवहनीय राजधानी है। अब झुग्गीमुक्त शहरों के लिए हरंसभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पक्की छत हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे।
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सडक़ों पर सख्त, खुदी न छूटे सडक़-
शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवेज या जलापूर्ति के कार्य के संबंध में सडक़ों की खुदाई हो, वहाँ सडक़ों को तत्काल सुधारना सुनिश्चित किया जाए। सडक़ें खराब न रहें। शिवराज ने कहा कि पिछले 15 सालों के प्रयासों से शहरों के स्वरूप में बदलाव आया है। शहरों में व्यवस्थित जलापूर्ति परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। सीवरेज प्रणाली को विकसित कर कार्यशील बनाया गया है।
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वचुर्अली जुड़े 403 शहर-
इस कार्यक्रम में 402 शहर वचुर्अल तरीके से जुड़े। इन्हें 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को दिए गए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित प्रदेश के संबंधित मंत्रीगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं को बताया। शिवराज ने हितग्राहियों से वचुर्अल संवाद भी किया।
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ये भी बोले शिवराज-
- माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे
- मूलभूत सुविधाएँ नहीं देने वाले बिल्डरों पर कठोर कार्रवाई होगी
- कोरोना और डेंगू से सजग रहें, बचाव के उपाय लगातार करें
- कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान 27 सितंबर को, वैक्सीनेशन कराएं
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जीतेन्द्र चौरसिया Reporting
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