कैबिनेट के फैसलेः भोपाल के पश्चिमी बायपास समेत आरजीपीवी के पुनर्गठन को मंजूरी

MP Cabinet Decision- मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भोपाल के पश्चिमी बायपास की लागत, आरजीपीवी के पुनर्गठन समेत रिटायर्ड आइपीएस अफसर के साईं मनोहर को सीएम का सलाहकार बनाने को मंजूरी दे दी गई।

मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक सीएम मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के फैसलों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं सेवाओं की निरंतरता और विभागीय संपत्तियों के संधारण के लिए ₹915.77 करोड़, मशीनरी एवं उपकरणों के अनुरक्षण के लिए ₹488.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। आयुष विभाग के अंतर्गत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालयों के लिए 20 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

अब तीन जिलों में शुरू होंगे विभागीय कार्यालय

राकेश सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नवगठित जिलों में अमले की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना जिले में अब विभागीय कार्यालयों का संचालन होगा। इसके लिए कार्यालयों हेतु कुल 15 पद और चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पद प्रति जिला स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही, ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय भी लिया गया है।

पश्चिमी बायपास की लागत बढ़ी

मंत्री राकेश सिंह ने आगे बताया कि लोक निर्माण विभाग में आज दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि होने और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के प्रावधान के कारण पश्चिमी भोपाल बायपास 4-लेन परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 3,225 करोड़ हो गई है। वहीं मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग पर बढ़ते यातायात को देखते हुए इसे 4-लेन किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 2,776 करोड़ होगी।

तिमाही मे बढ़ी जीडीपी

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। आज की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, अप्रैल-जून 2026 तिमाही में देश की GDP विकास दर 7.8% रही, जो पिछले साल इसी अवधि के 6.9% से अधिक है। यह भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और तेज विकास का प्रमाण है।