भर्ती प्रक्रिया में देरी से शिक्षकों में आक्रोश : सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, बोले- अब जवाब लेकर ही उठेंगे

शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के एक साल बाद भी ज्वाइनिंग न होने से नाराज शिक्षक उम्मीदवारों ने लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय को घेर लिया है।

भोपाल/ मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के एक साल बाद भी ज्वाइनिंग न होने से नाराज हुए उम्मीदवारों ने मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय को घेर लिया है। यही नहीं प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने राजधानी के अलावा सभी जिला स्तर के कार्यालयों को एक साथ घेर लिया है। प्रदेशभर में करीब 2 हजार से ज्यादा उम्मीदवार कार्यालयों को घेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, उम्मीदवारों ने स्पष्ट किया कि, किसी तरह का धरना नहीं है। हम तो सिर्फ यहां विनती करने आए हैं कि, जब प्रदेश में जब करीब 31 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है, तब भी ज्वाइनिंग की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है।

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'अब भी नहीं सुनी तो शुरु होगा आंदोलन'

लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय को घेरने बैठे मंडला से आए उम्मीदवार गोपाल सिंह ने बताया कि, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए एक साल से ज्याद समय बीत चुका है। बावजूद इसके अब तक किसी भी उम्मीदवार का चयन कर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से अधिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है। चयनित हो चुके कुछ उम्मीदवार तो राज्यपाल को पत्रभेजकर इच्छामृत्यु की मांग तक कर चुके हैं। कई उम्मीदवार तो तीन माह पहले सीएम हाउस में भी ज्ञापन देने गए थे, जिसपर आश्वासन देते हुए कहा गया था कि, जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन, ज्ञापन हमारी ओर से कई मंत्रियों और अफसरों को भी दिया जा चुका है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि, हमारी नियुक्ति का तय समय हमें बताया जाए। अगर अब भी सरकार ने हमारी विधा नहीं समझी तो जल्द आंदोलन होगा।

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15 हजार पदों पर 1 जुलाई को शुरू हुई थी प्रक्रिया

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 15 हजार पदों के लिए इसी साल 1 जुलाई से सत्यापन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन परिवहन की समस्या बताकर इस प्रक्रिया को तीन दिन बाद ही रोक दिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2220 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन यह प्रक्रिया भी रोक दी गई। इसके चलते उम्मीदवारों ने प्रदेशभर के कलेक्टर कार्यालय में जाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का अभियान चला रखा है।

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