16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी में किसानों की भरी झोली, सरकार ने बैंक खातों में डाले 9682 करोड़ रुपए, तुरंत करें चेक

the government deposited 9682 crore rupees in the bank accounts of farmers केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं।

2 min read
Google source verification
757 crores deposited in the accounts of wheat farmers of MP

757 crores deposited in the accounts of wheat farmers of MP

एमपी की बीजेपी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस कर रही है। केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। किसान कल्याण एवं मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। किसानों के लिए राज्य के दो प्रमुख मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित दो अलग अलग दावे किए। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि एमपी फार्मगेट ऐप के माध्यम से किसान अब अपनी उपज को घर बैठे ही बेच सकते हैं। इधर प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि धान उपार्जन के बाद सरकार ने किसानों के खातों में 9682 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की है।

एमपी में किसान कल्याण एवं म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत किसानों और व्यापारियों को कई सुविधाएं दी जा रहीं हैं। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि एमपी फार्मगेट ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल अब घर बैठे बेच सकते हैं।

यह भी पढ़ें: एमपी में खतरनाक वायरस से फिर पसरी दहशत, मरीज में मिले नए सिंड्रोम के लक्षण

यह भी पढ़ें: एमपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर पर हाईकोर्ट की सख्ती, डीजीपी का जारी कर दिया वारंट

फ्लाइंग स्कॉट ऐप से अवैध व्यापार पर नियंत्रण और गोदामों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) कृषि मंडी समितियों से संबंधित उपजों के लिए सूचना और सेवाएं प्रदान करती है।

कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे व्यापारियों एवं किसानों को फसल की अच्छी कीमत प्राप्त करने में सीधा लाभ होगा।

किसानों को फल-सब्जी बेचने के लिए मंडी प्रांगण के बाहर वैकल्पिक सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियां में से 144 में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे स्थापित किए गए हैं।

एमपी के किसानों के लिए प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी अहम दावा किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के लिए 9682 करोड़ 26 लाख रूपए किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। शेष राशि भी शीघ्र ही किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के अंतर्गत प्रदेश के 6 लाख 69 हजार किसानों से धान खरीदी गई। इन किसानों की कुल 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है।