
MP News Government taking New Loans(photo:patrika)
MP News: मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने का फैसला किया है। मोहन यादव सरकार ने होली के दौरान 6300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, अब फिर से तीन नये कर्ज लेने जा रही है। ये तीनों कर्ज कुल 5800 करोड़ रुपए के तय किए गए हैं, जिनका भुगतान सरकार को बुधवार को किया जाएगा।
इन तीन नये कर्जों के साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर करीब 84,900 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5 लाख 6 हजार 640 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
सरकार का कहना है कि लोन की यह राशि योजनाओं, बुनियादी ढांचे और पुराने कर्ज के भुगतान के लिए खर्च की जाएगी। लेकिन विपक्ष इसे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा सवाल बता रहा है।
बता दें कि आज लिए जा रहे 5800 करोड़ रुपए के कर्ज में अलग-अलग अवधि के बॉन्ड शामिल हैं। इनमें 1900 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए, तो 1700 करोड़ का कर्ज 14 साल के लिए और 2200 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है।
मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्यप्रदेश समेत कई राज्य सरकारें बॉन्ड की नीलामी कर कुल 45,960 करोड़ रुपए का कर्ज लेंगी। इस नीलामी में कर्नाटक 10 हजार करोड़ और तमिलनाडु 8 हजार करोड़ रुपए का लोन लेगा।
केंद्र सरकार भी राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी कारण राज्यों ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही से ही ज्यादा उधारी लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में योजनाओं, उद्योग और कृषि में निवेश के साध ही पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए भी बड़ी राशि की आवश्यकता बताई जा रही है।
होली से एक दिन पहले सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज लिए थे। बाजार से लिए गए इन कर्ज से सरकार ने कुल 6300 रुपए जुटाए थे। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल के लिए 1300 करोड़़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए और 1600 करोड़ का कर्ज 23 साल के लिए लिया था। माना जा रहा है कि एक ही दिन में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का यह सबसे बड़ा कर्ज रहा।
प्रदेश की मोहन सरकार ने होली से पहले भी कर्ज लिए थे। 17 फरवरी को चार अलग-अलग कर्ज लिए गए। इनमें 1200 करोड़ रुपए 8 साल के लिए, 1400 करोड़ रुपए 13 साल के लिए और 1600 करोड़ रुपए 19 साल के लिए तथा 1400 करोड़ रुपए 23 साल के लिए लिए थे। इन सभी कर्जों की अदायगी हर छह महीने में ब्याज भुगतान के साथ की जाएगी।
31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो लगातार लिए जा रहे नये कर्ज के कारण अब लगातार बढ़ता जा रहा है।
Updated on:
10 Mar 2026 03:46 pm
Published on:
10 Mar 2026 03:32 pm
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