पूरी भाजपा सरकार टॉकीज में नजर आएगी, मंत्री-विधायक देखेंगे ‘द केरला स्टोरी’,

the kerala story- मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आज सिनेमा हॉल में...। मंत्री विधायक देखेंगे द केरला स्टोरी...।

शिवराज सरकार की पूरी कैबिनेट मंगलवार को द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाने वाली है। शाम के शो के लिए पूरी टाकिज बुक कर दी गई है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को सुबह मीडिया को यह जानकारी दी।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंगलवार शाम को श्यामला हिल्स स्थित होटल अशोका लेक व्यू स्थित ड्राइव इन सिनेमा थिएटर में शाम 7.30 बजे वाला शो सभी मंत्री देखने जाएंगे।

जेहाद पर आधारित है यह फिल्म

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो जेहादी लव को हथियार बनाते हैं, जो लव के नाम पर जेहाद करते हैं, उनके लिए मध्यप्रदेश में पहले से ही कानून बनाया हुआ है। लेकिन जो केरला स्टोरी जो जेहाद पर ही आधारित है, इसको देखने के बाद कई नए एंगल, समीकरण, विषय और वस्तु ध्यान में आएंगे और ध्यान भी आकर्षित होगा। इसलिए आज मध्यप्रदेश की कैबिनेट शाम को सामूहिक रूप से यह फिल्म देखने जाएगी।

द कश्मीर फाइल्स भी देखी थी

इससे पहले कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई हिन्दू फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ यह फिल्म देखी थी, वहीं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और बाजपा कार्यकर्ताओं ने भी श्यामला हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमाघर में यह फिल्म देखी थी। सीएम शिवराज सिंह ने इस फिल्म पर कहा था कि कश्मीरी पंडितों के दर्द की यह कहानी सभी को देखना चाहिए।

शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक

इधर, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोई आदेश नहीं निकाला गया है। पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट में यदि टैक्स लगाया गया है तो आदेश वापस लिया जाएगा। रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम में संशोधन किया जाएगा। शासन संधारित मंदिरों की जमीन की कमाई पुजारी को मिल सकेगी। इसके लिए 10 एकड़ जमीन को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है। मंदिर की जमीन यदि 10 एकड़ है तो पुजारी उस जमीन पर अपने लिए व्यवसायिक उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर की जमीन 10 एकड़ से अधिक है तो उस जमीन का भी व्यावसायिक उपयोग कलेक्टर को सूचित करते हुए व्यावसायिक रूप से किया जा सकेगा, जिसका पूरा पैसा मंदिर ट्रस्ट के लिए जमा होगा।