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MP News: केंद्र की मोदी सरकार की Gyan थीम पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस बार अपना पहला थीमैटिक बजट पेश किया। 4,21,032 के ये बजट जनता को समर्पित दिखा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया। बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा उकाराखंड में भी इस बार थीमैटिक बजट का ट्रेंड दिखा।
भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इस बार बजट में जनता को खुश करने योजनाओं पर जोर दिया है। जहां राजस्थान ने ग्रीन, यूपी ने वंचित, उत्तराखंड ने नमो, छत्तीसगढ़ ने गति थीम का अनुसरण किया, वहीं मध्य प्रदेश ने GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस करते हुए बजट को लोक लुभावन बना दिया। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जनता के हित को सर्वोपरी रखते हुए विकास कार्यों को गति देने का भी प्रयास किया है। इस बार मोहन सरकार ने श्रीकृष्ण पाथेय और राम वन पथ गमन जैसी योजनाओं को जमीन पर सार्थक करने की ओर कदम बढ़ाया है। यहां जानें दूसरे भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले हमारा बजट कितना प्रभावी रहा या कमजोर रहा...
पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के साथ ही कौशल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की डिमांड तेज हुई है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप व्यवस्था बनाने की ओर गुजरात (60,000 करोड़) और महाराष्ट्र (83,000 करोड़) सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। वहीं एमपी (44,846 करोड़) और राजस्थान (38,712 करोड़) शिक्षा पर प्रावधान किए गए। ऐसे में मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से पिछड़ गया। जबकि बढ़ती डिमांड को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवेश की सबसे ज्यादा जरूरत है।
भाजपा शासित राज्यों में सरकारों ने बजट को थीमैटिक रखा। मध्य प्रदेश में बजट की थीम भी 'GYAN' रखी। वहीं राजस्थान ने 'ग्रीन' और छत्तीसगढ़ ने 'गति' पर केंद्रित रखा। तो उत्तरप्रदेश ने थीम 'वंचित' को वरीयता दी और उत्तराखंड ने 'नमो' अर्थात एन: नवाचार, ए: आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम: महान विरासत, ओ: ओजस्वी मानव संसाधन पर बजट पेश किया।
मध्य प्रदेश सरकार में 2047 मिशन पर वित्तमंत्री ने आने वाले 22 साल में बजट 2 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। इसी तरह राजस्थान में मिशन 2030 में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य था, तो गुजरात इनसे अलग 2047 तक विकसित राज्य का तमगा पाने के प्रयास में है। उत्तरप्रदेश ने 2047 तक विकसित भारत मिशन में राज्य की प्रबल सहभागिता जाहिर की।
भाजपा शासित राज्यों ने चुनावी फ्रीबिज घोषणाओं का बजट में तयाल रखा है। मध्य प्रदेश ने लाड़ली बहना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान कर इसे अटल पेंशन सहित 3 अन्य योजनाओं से जोड़ा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़की बहिण के लिए 36 हजार करोड़ रुपए, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन सेविंग फंड की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी।
बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़, राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ और श्रीकृष्ण और गीता से जोड़ने वाले हर जिले पर गीता भवन बनाने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं राजस्थान में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने और धार्मिक शहरों को ग्रीन सिटी बनाएंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुलभ बनाने 100 करोड़ का प्रावधान किया। गया है। यहां एमपी ने बाजी मारी है।
Published on:
13 Mar 2025 01:31 pm
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