अगर आपने भी भरा है इस परीक्षा का फॉर्म तो, ध्यान से पढ़ लें खबर, रद्द हो गई विधानसभा की ये भर्तियां

अगर आपने भी हाल ही में विधानसभा में निकाली गई भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था तो यह खबर आपको निराश कर सकती है...

भोपाल। अगर आपने भी हाल ही में विधानसभा में निकाली गई भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था तो यह खबर आपको निराश कर देगी। दरअसल विधानसभा में निजी एजेंसी के जरिए करवाई जा रही भर्तियां फिहलहाल केंसिल कर दी गई हैं। इस संदर्भ में विधानसभा एक-दो दिन में आदेश जारी करेगी। वहीं आवेदकों ने जो फीस जमा की थी, वह उन्हें वापस कर दी जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा ने 55 पद भरने के लिए विज्ञापन जारी कर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे। इन पदों में सहायक ग्रेड-3 के 40, स्टेनो टाइपिस्ट के 2 और सिक्योरिटी गार्ड के 13 पद भरे जाने थे। इन भर्तियों के लिए विधानसभा ने राज्य सरकार के द्वारा तय मापदंडों के अनुसार दिव्यांगों का छह प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं किया गया था। इसके बाद यह परीक्षा खटाई में पड़ गई थी। जिम्मेदारों का कहना है कि परीक्षा आयोजित किए जाने में रिजर्वेशन की कुछ कमियां रह गई थीं, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी।

55 पदों के लिए भर्तियां केंसिल, एक का फैसला नहीं
विधानसभा में निकाली गई भर्ती परीक्षा 55 पदों के लिए तो केंसिल कर दी गई, लेकिन अब भी केवल एक पद संदर्भ सहायक का ऐसा बचा है जिसे अब तक केंसिल नहीं किया गया है। इस पद के लिए कई बेरोजगारों के आवेदन आए हैं। इसमें खास यह भी है कि इस पद के लिए विज्ञापन में शर्त विधानसभा में छह महीने की ट्रेनिंग होना आवश्यक रखी गई है।

पहली बार निजी एजेंसी से करवाई जा रही थी भर्ती
मप्र में सरकारी नौकरियों में पहली बार भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और पीएससी से कराए जाने के वजाय निजी एजेंसी से कराई जा रही थीं। एजेंसी का नाम भी उजागर नहीं किया गया था। अब तक विधानसभा खुद भर्तियां कराती थी।

लौटाई जाएगी फीस
इस परीक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किए थे। इसमें एससी और एसटी के उम्मीदवारों से 300 रुपए अनारक्षित उम्मीदवारों से 450 रुपए की फीस ली गई थी। हालांकि अधिकृत तौर पर ऑनलाइन आवेदकों की संख्या 35 हजार बताई जा रही है।

पहले से थी यह गफलत
विधानसभा में 55 पदों को भरने के लिए जा रही परीक्षा शुरू से ही खटाई में पड़ गई थी। इसमें आवेदकों से ली जाने वाली फीस निजी एजेंसी के खाते में जाएगी। किस एजेंसी से परीक्षा करवाई जाएगी, इसका नाम तक विधानसभा के अफसर बताने से बच रहे थे। बस इतना बता रहे थे कि यह एजेंसी भारत सरकार का उपक्रम है।