शादी, लिव-इन और संपत्ति के एक समान कानून, 8 करोड़ लोगों पर होंगे लागू, एमपी में बड़ी तैयारी

MP UCC- समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही सरकार, सीएम ने जिलों के अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक, लागू हुआ कानून तो उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद मध्यप्रदेश होगा पांचवां राज्य

UCC मध्यप्रदेश में एक माह बाद अगस्त के अंत तक राज्य के करीब 8 करोड़ लोगों के लिए विवाह, संपत्ति, तलाक और लिव-इन से जुड़े कई कानून एक समान हो जाएंगे। अभी कई कानूनों में जाति-धर्म के आधार पर भिन्नता है। इससे एक जैसी प्रकृति वाले विवादों के निपटारे में अलग-अलग कानूनों में सुनवाई होती है। सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर इसे खत्म करने की तैयारी में है। यूसीसी का ड्राफ़्ट बनाने के लिए पहले ही उच्च स्तरीय मुख्य समिति व अन्य उप समितियां काम कर रही है। ऐसा हुआ तो मप्र यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य होगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को जिलों के अफसरों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन, वरिष्ठ अधिकारी, उच्चस्तरीय समिति के पदाधिकारी प्रत्यक्ष शामिल हुए। कलेकटरों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।

आदिवासियों को मिल सकती है छूट

यूसीसी के कुछ बिंदुओं पर आदिवासियों को छूट मिल सकती है। सीएम खुद एक बयान में इसका संकेत दे चुके हैं। यदि छूट नहीं दी गई तो प्रदेश में विवाद के हालात बनेंगे। हालाकि जिन दूसरे राज्यों ने यूसीसी लागू किया है, वहां आदिवासियों को उनके परंपरागत रिवाजों को मानने की छूट दी है।

विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि से संबंधित अलग-अलग नियम-प्रक्रिया व कानून

सरकार का तर्क… प्रदेश में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के तहत विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि विषयों से संबंधित अलग-अलग नियम-प्रक्रिया व कानून है। उच्च स्तरीय समिति इन सभी का अध्ययन कर रही है। इसके आधार पर ही ड्राफ़्ट का मूल स्वरूप तैयार किया जाएगा।

लोगों को जोडऩे सीएम ने दिए निर्देश

यूसीसी पर जनसामान्य के सुझावों के अनुसार नीति बनाएं। बेहतर नीति के लिए ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी हो।
सुझाव प्रक्रिया में प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें।
शासकीय अधिकारी- कर्मचारी भी सुझाव दें।
लोगों को इस प्रक्रिया से जोडऩे के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

22 जून तक सुझाव

यूसीसी पर आम नागरिक 22 जून तक वेबसाइट पर भी सुझाव दे सकेंगे। वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध है। इसमें नाम, लिंग, धर्म, संभाग, जिला, पता, मोबाइल नंबर लिखना होगा। कुल 12 सवालों के जवाब हां या ना में दें। ओटीपी डालते ही आपका सुझाव समिति तक पहुंचेगा।

अब तक ये काम

27 अप्रेल को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को अध्यक्ष बनाया। दो उप-समितियां बनाई। जन परामर्श समिति ने 22 से अधिक जिलों में संवाद किया।