UGC ने इन 421 यूनिवर्सिटी को घोषित किया डिफॉल्टर, यहां देखें नामों की लिस्ट

-लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर सख्ती-इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की यूनिवर्सिटी भी शामिल, अब शुरू की नियुक्ति प्रक्रिया

रीवा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर 18 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। सूची में देश के 421 विवि शामिल हैं। प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा सहित अन्य विवि में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। यूजीसी की सख्ती के बाद कुछ विवि ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूजीसी ने बीते साल अप्रेल में निर्देशित किया था कि 30 दिन के भीतर लोकपाल नियुक्त किया जाए। इसके बाद 31 दिसंबर तक की तिथि तय की गई। इस अवधि तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई।

अनुदान में कटौती यूजीसी ने देशभर के उन सभी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जहां लोकपाल नहीं हैं। नियुक्ति नहीं करने के चलते आने वाले दिनों में अनुदान एवं अन्य सहायताओं में भी कटौती की जाएगी। इसी कारण विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की सख्ती के बाद आनन-फानन में भर्ती प्रक्रिया की शुरू कर दी है। अवधेश प्रताप सिंह विवि रीवा ने तो विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इन विश्वविद्यालयों पर कार्रवाइ

1- अवेधश प्रताप सिंह विवि, रीवा
2- पंडित एसएन शुक्ल विवि, शहडोल
3- महात्मा गांधी ग्रामोदय विवि, चित्रकूट
4- संगीत एवं कला विवि, ग्वालियर
5- पशु चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर
6- पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल
7- संस्कृत एवं वैदिक विवि, उज्जैन
8- छत्रसाल बुंदेलखंड विवि, छतरपुर
9- मप्र चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर
10- जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
11- कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
12- सामाजिक विज्ञान विवि, इंदौर
13- विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर
14- हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
15- राजा शंकरशाह विवि, छिंदवाड़ा
16- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि, भोपाल
17- रानी दुर्गावती विवि, जबलपुर
18- सांची विश्वविद्यालय, रायसेन

लोकपाल की नियुक्ति के लिए पहले प्रयास हुआ था। कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। शासन को इसकी जानकारी दी गई है। यूजीसी का निर्देश हुआ है, इसलिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं। डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव एपीएसयू रीवा

शासन प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करने के संबंध में निर्देशित करता आ रहा है। अभी जिन 18 विवि को यूजीसी ने कहा है वे इस संबंध त्वरित कार्यवाही करें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। डॉ. धीरेंद्र शुक्ला, ओएसडी प्रशासन, उच्च शिक्षा