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11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत

ओडिशा सरकार ने राज्य की 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगी। इससे उन छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा बड़े कोचिंग संस्थानों में अधिक फीस के चलते दाखिला नहीं ले पाते हैं।

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11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत

11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत

ओडिश सरकार मुफ्त में यह सेवा करेगी प्रदान
ओडिशा सरकार ने राज्य की 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगी। इससे उन छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा बड़े कोचिंग संस्थानों में अधिक फीस के चलते दाखिला नहीं ले पाते हैं।
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प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा
उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक रघुराम आर. अय्यर ने इस संबंध में सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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सिस्टम स्थापित करने का निर्देश
उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनके पास इंटरैक्टिव पैनल या स्मार्ट टीवी के साथ स्मार्ट कक्षा नहीं हैं, उन्हें सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा गया है। निदेशक ने कहा कि योजना एवं समन्वय विभाग की एक योजना के तहत कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षा के विकास के लिए सहायता प्राप्त हुई है। जल्द अपने एचएसएस में एक इंटरैक्टिव पैनल या स्मार्ट टीवी स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
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विकास निधि के पैसे के उपयोग की अनुमति
पत्र के मुताबिक यदि किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इस संबंध में धन नहीं मिला है, तो संस्थान को मौजूदा वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस) खाते या एचएसएस विकास निधि से उपलब्ध धन का उपयोग करने की अनुमति है।