​​​​​खाद्य सुरक्षा गारंटी में छूटे 34.44 लाख लोगों को कवर करेगी नवीन सरकार

मालूम हो कि नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 34.44 लाख लाभार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था...

(पत्रिका ब्यूरो,भुवनेश्वर): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में बार-बार अनुरोध के बाद भी भारी जनसंख्या को लाभ के दायरे में न ला पाने से केंद्र से नाराज ओडिशा राज्य ने अपनी एक योजना शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाकर वंचितों को कवर किया जाएगा। यह बिल्कुल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर होगी। इसका कवरेज एरिया बढ़ाया जाएगा। विशेषकर ओडिशा का वो गरीब वर्ग आएगा जिसे शामिल करने में केंद्र ने असमर्थता जताई है। राज्य सरकार का कहना है कि लाभार्थियों की छूटी संख्या को यह सुविधा दो अक्तूबर से दी
जाएगी।

इस दिन से होगा लागू

मुख्यमंत्री पटनायक का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में ओडिशा 34.44 लाख लोग छूटे हैं जिन्हें ठीक उसी तरह सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराएगी जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में है। उनका कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें केंद्र की योजना में शामिल ही नहीं किया गया है। इसकी वजह यही है कि लाभार्थियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ली गई है। बार-बार ध्यान दिलाने के बाद भी केंद्र का रुख बेरुखी वाला रहा। नतीजनत 34.44 लाख लोग खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार ने जनता से वादा किया था कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी का कार्यक्रम वह अपना खुद बनाकर लागू करेगी। राज्य खाद्य सुरक्षा एक्ट गांधी जयंती यानी दो अक्तूब से लागू होगा। इसमें ओडिशा के सभी गरीब कवर होंगे।

मालूम हो कि नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 34.44 लाख लाभार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। पटनायक का कहना था जनसंख्या वृद्धि के अनुसार लाभार्थियों के दायरे को बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल पर लक्ष्य को संशोधित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया है। इसके तबत 3 करोड़ 26 लाख 41 हजार 8 सौ लाभार्थियों को राशन मुहैया कराया जा रहा है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 19 लाख 74 हजार 218 की जनसंख्या का 78 फीसदी है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार ओडिशा की जनसंख्या वृद्धि दर बीते दशक में 14 प्रतिशत रही है। ऐसे में 2018 में ओडिशा की जनसंख्या 2011 की तुलना में 10.22 प्रतिशत बढ़ी है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 2018 में 4 करोड़ 62 लाख 63 हजार 893 हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में 3 करोड़ 60 लाख 85 हजार 907 लाभार्थियों को कवर किया जाना चाहिए।