सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी कानून में संशोधन का विरोध कर मोदी सरकार को दी गंभीर चेतावनी

सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी कानून में संशोधन का विरोध कर मोदी सरकार को दी गंभीर चेतावनी

Rahul Chauhan | Publish: Sep, 06 2018 02:53:18 PM (IST) Bijnor, Uttar Pradesh, India

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज।

बिजनौर। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में गुरुवार को सैकड़ों सवर्ण समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एससी/एसटी एक्ट के विरोध में नगरपालिका चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर धरना दिया। बाद में समाज के लोगों ने डाक घर के चौराहे पर एससी-एसटी कानून में संशोधन का पुतला फूंककर विरोध किया। साथ ही सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस बिल को वापस नहीं लेती तो इस समाज में सभी वर्ग के लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।

यह भी पढ़ें-Bharat Bandh: इन्होंने दी कड़ी चेतावनी, 2019 चुनाव में भुगतना पड़ेगा भाजपा को इसका परिणाम

दरअसल भारत बंद के आह्वान पर जहां एक तरफ बिजनौर में बंद मिला जुला असर रहा तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के बैनर तले सैकड़ों सवर्ण समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर नगर पालिका चौराहे पर प्रदर्शन कर एससी/एसटी एक्ट के कानून में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीच सड़क पर जाम लगाते हुए धरने पर बैठ गए।

यह भी पढ़ें-SC-ST एक्ट के विरोध में इन संगठनों ने किया 6 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, मोदी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें

बाद में इन लोगों ने जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंच कर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। इस प्रदर्शन में सभी अलग-अलग सामाजिक संगठनों ने मिलकर एससी/एसटी एक्ट का पुतला भी फूंका। साथ ही कानून वापस न करने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी तादात में बिजनौर शहर सहित पूरे जनपद में पुलिस बल तैनात किया गया है।

यह भी देखें-जाति पर जंग, नोएडा बंद, सामाजिक संगठनों ने किया पैदल मार्च

यह भी देखें-SC-ST एक्ट विरोध में उतरे कई संगठन

आपको बता दें कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में के तत्काल गिरफ्तारी वाले नियम को बदलते हुए राजपत्रित अधिकारी रैंक के अफसर सीओ या डीएसपी से एक सप्ताह के अंदर जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बाद में इस फैसले को मोदी सरकार ने संसद में विधेयक लाकर पलट दिया।

Ad Block is Banned