सातवें वेतनमान से व्याख्याताओं का घटा वेतन, यह है कारण

राज्य सरकार की ओर से सातवां वेतनमान लागू करने से स्कूल व्याख्याता ग्रेड प्रथम का वेतनमान 18 हजार 750 से घटाकर 16 हजार 890 कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस कटौती के पीछे तर्क दिया है कि वर्ष 2013 में अशोक गहलोत की सरकार में व्याख्याताओं के वेतनमान में गलत बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब यह गलती सुधारी गई है।

राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसमा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सियाग का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से 48 हजार व्याख्याताओं में रोष है। संघ राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा।

अधिसूचना का विरोध
सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना का राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) ने विरोध किया है। प्रदेश उप सभाध्यक्ष मोहरसिंह ने कहा कि सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 अक्टूम्बर, 2017 से देने की बात की गई है, जो कर्मचारियों के साथ धोखा है। साथ ही जो कटौती की गई है, वह गलत है। सरकार कटौती के आदेश वापस लेना चाहिए।

विधि कॉलेज में प्रवेश आयु सीमा की स्थिति स्पष्ट हो
विधि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा की स्थिति स्पष्ट करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तेजाराम किलानिया ने ज्ञापन में बताया कि प्रवेश की अधिकतम आयु को लेकर असमंजस की स्थिति है, इससे विद्यार्थी परेशान हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 मार्च 2017 को रोक लगा दी है लेकिन राज्य सरकार ने आयु को लेकर संशोधित आदेश जारी नहीं किए। इससे कई विद्यार्थी असमंजस में है। ज्ञापन में कहा है कि प्रवेश आयु सीमा निदेशालय, सरकार स्पष्ट करें व संशोधित आदेश जारी किए जाएं।

असहाय बच्चों को दी छात्रवृत्ति
श्रीडूंगरगढ़ में महाप्रज्ञ जन कल्याण केन्द्र की ओर से मानव कल्याणकारी प्रवृतियों के माध्यम से जनहित में चल रही योजना के तहत सोमवार को जरूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा योजना के तहत कस्बे की 8 स्कूलों के 26 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

संस्था अध्यक्ष रिद्धकरण लूणियां एवं कोषाध्यक्ष पृथ्वीराज बोथरा ने इन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के 2 लाख 9 हजार 120 रुपए के चैक स्कूलों के संस्था प्रधानों को दिए। इस दौरान संस्था के भंवरलाल दुगड़, उपमंत्री पवन बरडिय़ा आदि लोग मौजूद थे।