उपनिवेशन विभाग के लंबित मामलों में बंधी भू आवंटन की आस

साढ़े 51 हजार आवेदनों की जांच, अक्टूबर माह तक पात्रता की जांच होगी पूरी

उपनिवेशन क्षेत्र के जैसलमेर जिले में भूमि आवंटन के 60 हजार आवेदनों में से 51 हजार 463 आवेदकों के फोटो फॉर्म की जांच पूरी कर ली गई है। 9 हजार 126 फोटो फार्मों की जांच की जानी है। कुल फॉर्मों में से 27 हजार आवेदकों के पात्रता की जांच कर ली गई है। 24 हजार आवेदकों की पात्रता की जांच की जानी है। भूमि आवंटन के लिए ये आवेदन वर्ष 2004 में जमा किए गए।

आवेदनों के मामले की सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की गई है। उपनिवेशन विभाग की ओर से शेष आवेदनों तथा पात्रता की जांच के बाद पात्र आवेदकों की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद अक्टूबर माह में राज्य सरकार के निर्देशों के तहत भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

उपनिवेशन विभाग में जैसलमेर में मुरब्बे आवंटन के ये प्रकरण एक दशक से ज्यादा समय से लम्बित हैं। अभी इन आवेदनों की जांच को प्राथमिकता के कार्यों में शामिल किया गया है। अब आयुक्त के स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने पर भूमि आवंटन की राज्य सरकार से अनुमति ली जाएगी।

एनएचएम कार्मिक भी रहे सामूहिक अवकाश पर
राजस्थान एनआरएचएम प्रबंधकीय कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में एनआरएचएम के कार्मिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को जिलेभर के एनआरएचएम कार्मिक सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे ऑनलाइन डाटा एंट्री सहित विभिन्न कामकाज प्रभावित रहा।

महासंघ के प्रदेश सचिव किशोर व्यास ने बताया कि एनआरएचएम के लेखाकार, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, आशा सुपरवाइजर व फेसिलेटर, कम्पयूटर ऑपरेटर आदि सामूहिक अवकाश पर रहे। व्यास ने कहा कि चिकित्सा विभाग 10 जुलाई, 2013 को स्वीकृत पदों को बहाल कर मेरिट सूची जारी करे, एनएचएम कार्मिकों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएं।

एनएचएम कार्मिकों के 25 आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 सीएल व 30 मेडिकल अवकाश स्वीकृत किए जाएं। इसके अलावा एनएचएम कार्मिकां को मूल पदस्थापन के स्थान के अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उच्च पदों की तरह मूल वेतन का 50 प्रतिशत मानदेय अलग से दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने इस बार मांगें नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन अवकाश जारी रहेगा।