विडंबना: एनओसी और प्रमाणपत्रों तक सिमटा ‘शहरी सेवा शिविर’

बीकानेर. ‘शहर सरकार’ आमजन के द्वार तक पहुंचाने का दावा करने वाले शहरी सेवा शिविर औपचारिकता बन कर रह गए हैं। नियमन और 69-ए श्रेणी में एक भी नया पट्टा जारी नहीं हुआ है, जबकि दर्जनों आवेदक दस्तावेज व शुल्क जमा करवाने के बाद भी चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम में 69-ए श्रेणी के तहत 27 पत्रावलियां लंबे समय से लंबित हैं। कई आवेदक ऐसे हैं जिनके आवेदन ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान में स्वीकृत हो चुके, शुल्क जमा भी करवा दिया गया, फिर भी उन्हें पट्टा नहीं मिला। राज्य सरकार के आदेश होने के बावजूद निगम प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की। कभी एपावर्ड कमेटी की स्वीकृति, तो कभी नक्शा संशोधन या पुनरीक्षण के नाम पर फाइलें अटकी हुई हैं।

सूने पड़े शिविर, खाली कुर्सियां और निराश आवेदक

जय नारायण व्यास कॉलोनी के सामुदायिक भवन में सोमवार से शुरू हुए शिविर में पहले ही दिन सन्नाटा रहा। शिविर स्थल पर कर्मचारी तो मौजूद थे, लेकिन आवेदक नहीं। केवल पीएम स्वनिधि योजना के काउंटर पर कुछ लोग पहुंचे। अन्य विभागों के काउंटरों पर कर्मचारी ‘जनता आने का इंतजार’ ही करते रहे। आमजन अब शिविरों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें उमीद के बजाय निराशा मिल रही है।

केवल एनओसी और प्रमाणपत्रों तक सीमित रहे शिविर

नियमन या पट्टे जारी करने की बजाय शिविरों में सिर्फ जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह प्रमाणपत्र, एनओसी और नक्शा स्वीकृति जैसे कार्य ही हो रहे हैं। शहरी नियमन और 69-ए के प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़े हैं।

पट्टे जारी करने की प्रक्रिया जारी है

प्रशासन शहरों के संग अभियान में 69-ए के तहत प्राप्त 27 प्रकरणों में सभी दस्तावेज व शुल्क जमा हैं। इन प्रकरणों में पट्टे जारी किए जाएंगे। प्रक्रिया जारी है। अन्य सभी निगम संबंधी आवेदन शिविरों में निस्तारित किए जा रहे हैं।

-यशपाल आहूजा, उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर

अब तक जारी किए गए प्रमुख का

1 खांचा भूमि आवंटन, 5 फ्री-होल्ड और लीज मुक्ति प्रमाणपत्र, 11 भवन मानचित्र प्रकरण, 42 नामांतरण, 3 उपविभाजन पुनर्गठन, 3 भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, 1,371 जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, 55 फायर एनओसी 12 ट्रेड लाइसेंस, 154 ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, 309 पीएम स्वनिधि आवेदन, 354 पशु पकड़ने के आवेदन