जनसंवाद कार्यक्रम  : – केन्द्र हो या राज्य कार्मिक, मोटी तनख्वाह मिलने के बाद भी लेते है रिश्वत

- भ्रष्टाचार पर खुलकर बोले एसीबी डीजी बीएल सोनी - भ्रष्ट कर्मचारियों पर कसेंगे नकेल

बीकानेर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी सोमवार को यहां रवीन्द्र रंगमंच में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा संकल्प है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। पिछले साल 300 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और अब भी जारी हैं।

एसीबी बीकानेर की ओर से आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में महानिदेशक सोनी ने कहा कि केन्द्र हो या राज्य सरकार का कर्मचारी। सभी को सरकार मोटी तनख्वाह देती है। इसके बावजूद कुछ कार्मिक आमजन का काम करने के बदले रिश्वत लेते हैं। अब आमजन का रिश्वत को ना कहने का समय आ गया है। कोई भी भ्रष्टाचारी दया का पात्र नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार रोकेंगे तभी हम बच्चाें को अच्छा भविष्य दे पाएंगे।

कई मामलों में नहीं मिलती अभियोजन स्वीकृति

कार्यक्रम में एसीबी महानिदेशक ने अभियोजन स्वीकृति के मसले पर कहा कि अधिकांश मामलों में अभियोजन स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन कुछ मामलों में देरी होती हैं। ऐसे मामलों में उच्चाधिकारी से चर्चा कर जल्द अभियोजन स्वीकृति लेने के प्रयास करते हैं। बीकानेर एसीबी एसपी देवेन्द्र बिश्नोई ने कहा कि निर्भीक होकर भ्रष्टाचार की शिकायत करें ‘काम अटकने की चिंता नहीं करें’। एएसपी रजनीश पूनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबको एकजुट होना होगा। भ्रष्टाचारियों की वजह से वाजिब काम किसी का नहीं रुकेगा, हम पर भरोसा करें।

इन नंबरों पर करें फोन, गोपनीय रखेंगे सूचना

महानिदेशक ने कहा कि आमजन 1064 नंबरों पर शिकायत करें। वाट्सअप नंबर 9413502834 भी इसके लिए उपलब्ध है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने के साथ ही दूसरे जिले की एसीबी टीम भेजकर कार्रवाई कराते है। कार्यक्रम में एएसपी महावीर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक मनोज चौधरी, पुलिस निरीक्षक आनंद मिश्रा ने एसीबी की मुहिम को संबंल देने का आह्वान किया।

इन्हाेंने उठाए यह मुद्दे

- अधिवक्ता ओम हर्ष ने बीकानेर एसीबी चौकी को आदर्श चौकी के रूप में विकसित करने। बीकानेर पुलिस चौकी में एफआइआर दर्ज करने की व्यवस्था करने का मामला रखा। इससे पूरे संभाग को फायदा मिलेगा।

- अधिवक्ता अशोक भाटी ने ट्रेप की कार्रवाई के बाद परिवादी के मूल प्रकरणों पर पड़ने वाले प्रभाव को रखा।

- पार्षद मनोज चौधरी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने की बात को रखा।

- नारायण लेघा ने बड़े अधिकारियों को राहत एवं छोटे कारिंदों को बली का बकरा बनाने का मामला उठाया।

- नरेन्द्र सिंह ने अतिक्रमण में होने वाले भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए।

- हरीश गोदारा, डॉ. बिट्ठल बिस्सा, हेमन्त किराड़ू, सुभाष मित्तल, महावीर रांका, शिवराज बिश्नोई आदि ने भी भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे उठाए। महानिदेशक ने सवालों का जवाब देने के साथ लोगों की शंकाओं को भी दूर किया।