भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र लेने में निजी संस्थानों को कठिनाई

यह काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मुख्य अभियंता के निर्देश नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्यवस्था में खामियों के चलते निजी शिक्षण संस्थानों को भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र देने वाला कोई नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों को बाध्य किया गया है कि वे स्कूलों की मान्यता एवं क्रमोन्नति के आवेदन में भवन सुरक्षा का प्रमाण-पत्र लगाए। अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्थिति यह है कि यह काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मुख्य अभियंता के निर्देश नहीं है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अधिशासी अभियंता पदस्थापित नहीं है। स्कूलों को क्रमोन्नत करवाने अथवा मान्यता लेने की अंतिम तिथि 14 अप्रेल 2018 रखी गई है। निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल के शुरू में एक आदेश जारी कर निजी शिक्षण संस्थानों (स्कूल भवनों) के भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एव डीपीईपी (सर्वे शिक्षा अभियान) के माध्यम से जारी किए जाए।

इस बारे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में स्थित निजी शिक्षण संस्थानों (स्कूल भवनों) के भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए जिला स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधिशासी अभियंता पद स्थापित नहीं है। राज्य स्तर पर मात्र एक अधिशासी अभियंता पद स्थापित है। इससे उक्त कार्य संभव नहीं होने के कारण पूर्व की भांति भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र संबंधित अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर से ही जारी किए जाएंगे।

पीडब्ल्यूडी नहीं देता प्रमाण-पत्र
निजी स्कूलों को भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता यह कहकर नहीं दे रहे हैं कि उनके पास मुख्य अभियंता का निर्देश नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अधिशासी अभियंता लगा नहीं रखा है। ऐसे में निजी स्कूलों के प्रबंधकों को परेशानी हो रही है। आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र पेश करने की अंतिम तिथि 14 अप्रेल है।
प्रेम प्रकाश सारण, निजी स्कूल प्रबंधक

ऐसी शिकायत नहीं
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र लेने में परेशानी हो रही है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। निदेशालय के ध्यान में आने पर समाधान किया जाएगा।
नूतन बाला कपिला, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)