सड़क सीमा में अपशिष्ट डालने वाली 110 इकाईयों को नोटिस जारी

डंपिंग यार्ड हेतु भूमि चिह्नित कर ली गई है व मलबे को वहां डलवाया जाएगा।

जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र साफ -सुथरे रहें व यहां सड़क, विद्युत, पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। जिला कलक्टर सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि खारा औद्योगिक क्षेत्र की सड़क सीमा में अपशिष्ट डालने वाली 110 इकाईयों को नोटिस दिए गए हैं।

डंपिंग यार्ड हेतु भूमि चिह्नित कर ली गई है व मलबे को वहां डलवाया जाएगा। रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि करणी औद्योगिक क्षेत्र में ट्यूबवैल निर्माण हेतु भूजल विभाग को 17 लाख रुपए राशि जमा करवा दी गई है। विभाग द्वारा ड्रिलिंग का कार्य आरंभ करवा दिया है, जो आगामी एक माह में पूर्ण हो जायेगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त 142 प्रकरणों में से 76 में विद्युत कनेक्शन रिलीज कर दिए गए हैं, 28 को निरस्त किया गया तथा शेष प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

बैठक में बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया ने चौपड़ा कटला से रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र में पानी टंकी तक हुए अतिक्रमण हटवाने, क्षेत्र की मुख्य सड़क पर बंद पड़ी 33 हजार केवी लाईन को हटवाने तथा 11 हजार केवी लाईन को अण्डरग्राउण्ड करवाने की मांग की। जिला कलक्टर ने रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान वित्त निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम से संबंधित मामले, भूमि रूपांतरण-आवंटन, नगर पालिका एवं नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा फैक्ट्रीज एवं बॉयलर्स एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों पर चर्चा की गई।

बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आरके सेठिया, रीको के सीनियर आरएम एससी गर्ग, निगम उपायुक्त राष्ट्रदीप यादव, रीको के आरएम अजीत कुमार, आरएफसी प्रबन्धक पीएल वर्मा, सदस्य शांतिलाल बोथरा, परविंद्र सिंह राठौड़, सावन पारीक आदि मौजूद थे। बैठक में स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु प्राप्त एक प्रकरण में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि

यह प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत, उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। इस पर गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित उद्यमी को पत्र देकर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जाए व इसके पश्चात आगामी बैठक में प्रकरण रखा जाए। महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत अन्य कोई प्रकरण लंबित नहीं है।