Rajasthan News : हाइब्रिड और ई-वाहनों को अपनाने वाले राज्यों में असम टॉप पर, राजस्थान का ‘नंबर’ जानकर चौंक जाएंगे !

हाइब्रिड और ई-वाहनों को लेकर प्रदेश के शहरों से लेकर गांवों तक हल्ला तो बहुत है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इन्हें अपनाने में हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों से पीछे हैं।

Rajasthan News : हाइब्रिड और ई-वाहनों को लेकर प्रदेश के शहरों से लेकर गांवों तक हल्ला तो बहुत है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इन्हें अपनाने में हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों से पीछे हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना में महज 1.31 फीसदी हाइब्रिड और ई-गाडि़यां ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इन वाहनों के मामले में राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। हालांकि देश के कुल औसत 1.22% से प्रदेश की स्थिति थोड़ी ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, असम 2.88 प्रतिशत के साथ पहले और त्रिपुरा 2.44 फीसदी हाइब्रिड और ई-गाडिय़ों के साथ दूसरे स्थान पर है। राजधानी दिल्ली 2.31 प्रतिशत के साथ तीसरे नम्बर पर है। छत्तीसगढ़ (1.23%) और मध्यप्रदेश (0.65%) तो राजस्थान से भी पीछे हैं। देश में 43,78,683 और राजस्थान में 2,59,187 हाइब्रिड और ई-गाडिय़ां दौड़ रही हैं।

संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा 7,75,537 हाइब्रिड और ई-वाहन यूपी में हैं। ये देश के कुल ई-वाहनों का 17.71% है। इसके बाद महाराष्ट्र में 5,16,812 और कर्नाटक में 3,89,237 हाइब्रिड और ई-गाडिय़ां हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

- बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट। उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं।
- केंद्र ने अधिसूचना जारी कर राज्यों को ई-वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है। शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलगी।

- केंदीय भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से ऑटो मोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम। ई-वाहनों के लिए 18% तक का आर्थिक प्रोत्साहन।
- 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता वाली उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी इकाइयों की स्थापना को 5 वर्ष के लिए 18,100 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएलआई स्कीम।

राज्य - पेट्रोल/हाइब्रिड - डीजल/हाइब्रिड - इलेक्ट्रिक - कुल हाइब्रिड व ई वाहन - पंजीकृत कुल वाहन - प्रतिशत

असम - 17,603 - 1,447 - 1,44,888 - 1,63,938 - 56,85,936 - 2.88
त्रिपुरा - 609 - 56 - 17,515 -18,180 - 7,45,050 - 2.44

दिल्ली - 59,686 - 16,826 - 2,57,527 - 3,34,039 - 1,44,60,715 - 2.31
चंडीगढ़ - 7,227 - 658 - 10,540 - 18,425 - 8,67,160 - 2.12

गोवा - 7,335 - 732 - 16,139 - 24,206 - 12,55,635 - 1.93
बिहार - 15,618 - 1,767 - 1,99,679 - 2,17,064 - 1,22,69,641 - 1.77

उत्तरप्रदेश - 72,684 - 14,929 - 6,87,924 - 7,75,537 - 4,56,97,028 - 1.70
महाराष्ट्र - 1,01,806 - 35,987 - 3,79,019 - 5,16,812 - 3,56,66,220 - 1.45

राजस्थान - 31,938 - 9,310 - 2,17,939 - 2,59,187 - 1,97,49,532 - 1.31
छत्तीसगढ़ - 22,614 - 825 - 71,142 - 94,581 - 77,04,860 - 1.23

गुजरात - 60,840 - 21,017 - 1,69,802 - 2,51,659 - 2,51,659 - 2,37,66,435 - 1.06
मध्यप्रदेश - 16,124 - 118 - 1,25,920 - 1,42,162 - 2,19,68,090 - 0.65

(स्रोत : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दिसम्बर 2023 तक की स्थिति)