विद्युत कार्मिकों का फूटा आक्रोश, निजीकरण के खिलाफ धरना शुरू

विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने हुंकार भरी।

बीकानेर . विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने हुंकार भरी। कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वक्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि निगम प्रबंधन ने निजीकरण के दौरान लगभग 33 प्रतिशत मजदूरों को कम्पनी में ऑप्शन लेकर लगाए जाने, शेष 67 प्रतिशत मजदूरों को बीकानेर जिले में ही समायोजित करने का आश्वासन दिया, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। प्रबंधन निदेशक ने वादा खिलाफी करते हुए 65 मजदूरों को चूरू लगा दिया।

जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह सोलंकी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 11 केवी फीडरों पर छीजत कम करने के लिए विद्युत निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर फीडर सुधार कार्य तो कराए, फिर भी गांवों में सबसे ज्यादा घाटा (लोसेस) है। इसका क्या कारण है, यह जांच का विषय है। चुन्नीलाल राजस्थानी ने कहा कि कृषि कनेक्शनों में मीटर तो लगा दिए, लेकिन बिलिंग औसत आधार पर ही की जा रही है।

सुनील गिरी ने कहा कि शहरी क्षेत्र फायदे में है, तो इन क्षेत्रों को फ्रेंचाइजी पर देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रदर्शन के बाद में डिस्कॉम प्रबंधन निदेशक के नाम पर मुख्य अभियंता प्रेमजीत धोबी को ज्ञापन दिया। धरने में कृष्ण तायल, शिवदत्त गौड़, दौलत कुमार सारस्वत, निर्मल देवड़ा, दौलत सिंह राठौड़, रामदेव आसोपा आदि शामिल हुए।

नीतियों के खिलाफ रोष
बीकानेर. राजस्थान रोडवेज बस स्टैण्ड भारतीय मजदूर संघ संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की बैठक सोमवार को हुई। वक्ताओं ने सरकार की नीतियों को श्रमिक एवं रोडवेज विरोधी बताया तथा इस पर रोष व्यक्त किया। 14 फरवरी को विधानसभा पर प्रस्तावित प्रदर्शन में बीकानेर से भी श्रमिकों के शामिल होने का निर्णय किया गया। प्रदेश प्रतिनिधि विनोद भाखर, संभागीय सचिव बंशी राजपुरोहित, संभागीय उपाध्यक्ष कुलभूषण ङ्क्षसह, सचिव महेश राज पुरोहित, सीताराम आदि शामिल हुए।

रोहित कुमार आज लेंगे समीक्षा बैठक
बीकानेर. ग्रामीण विकास तथा राजीविका सचिव रोहित कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को दोपहर 12 बजे कलक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक होगी। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बीएडीपी, एमएलए लेड, एमपी लेड, गुरू गोलवकर ग्रामीण जनभागीदारी योजना, स्व विवेक योजना तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।