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पीएम सडक़ योजना तृतीय चरण सहित कई पूरक प्लान कार्यों का हुआ अनुमोदन

जिला परिषद साधारण सभा का हुआ आयोजन  

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पीएम सडक़ योजना तृतीय चरण सहित कई पूरक प्लान कार्यों का हुआ अनुमोदन

पीएम सडक़ योजना तृतीय चरण सहित कई पूरक प्लान कार्यों का हुआ अनुमोदन

बीकानेर. जिला परिषद की साधारण सभा बुधवार को जिला परिषद सभागार में हुई। जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तृतीय चरण 2021-22 के अंतर्गत सडक़ों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिले के प्लान को पावर पॉइंट प्रदर्शन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीपी सोनी ने बताया कि प्लान में 125.20 किमी की सडक़ें विभिन्न पंचायत समिति वार ली गई है,जिससे पूर्व निर्धारित रूट्स के आधार पर सडक़ो के उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से लिया जाएगा । पी एम जी एस वाई प्रथम योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण बाजारों, विद्यालयों व अस्पतालों को जोडऩे वाले प्रमुख ग्रामीण लिंक को जोडऩा शामिल है। बैठक में एसएफसी व एफएफसी के वार्षिक प्लान पर भी चर्चा हुई व अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

सदस्यों ने रखे सुझाव

साधारण सभा में सदस्य सरिता चौहान ने प्लान में जनप्रतिनिधियों के सुझावों से सडक़ों को शामिल करवाने की बात कही। उन्होंने मनरेगा के तहत रोड के बम्र्म के प्रस्तावों को कार्ययोजना में लेने का सुझाव दिया। सदस्य मोहन दान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को सरकार को भिजवाने की बात कही। पंचायत समिति भवन व ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए बजट अलग से प्राप्त करने के प्रस्तावों और महात्मा गांधी नरेगा योजना के वार्षिक प्लान में पूरक प्लान में काम जुड़वाने पर चर्चा हुई।

कार्यो का अनुमोदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश के अनुसार वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार कामों की स्वीकृति हुई है व नर्सरी, न्यूट्री गार्डन व वृक्षारोपण सम्बंधित कार्य भी करवाए जा रहे हैं। पूरक प्लान में वाटरशेड व स्वच्छ भारत मिशन के कार्य भी सम्मिलित किये गए हैं, उनका अनुमोदन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन बी आर धोजक ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग व भागीदारी का आह्वान किया। बैठक में जिला परिषद सदस्य, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र चौधरी, अधिशासी अभियंता धीर सिंह गोदारा, पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी व जिला परिषद के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।