बैंक प्रबंधन ने इशारों में इसकी नीलामी की योजना बनाई है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी प्रकार का बयान जारी करने से अभी कतरा रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बैंक ने 17 नवंबर 2017 को माल व होटल का पजेशन ले लिया है। लेकिन माल संचाालकों की उदासीनता से मामला जस का तस बरकरार है। समझौते के सकारात्मक हल के लिए बैंक की ओर से मॉल संचालकों को कई ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन प्रबंधन द्वारा गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने और बैंक प्रबंधन से लोन की किश्त के संबंध में किसी सकारात्मक ऑप्शन पर विचार नहीं करने पर बैंक ने अंतिम चेतावनी जारी कर शीघ्र ही किश्त की अदायगी करने को कहा है। अन्यथा ऑक्शन ही अंतिम विकल्प होगा। बैंक ने साफ किया है सरफेसी एक्ट के तहत मॉल और मैरियट के अधिग्रहण के बाद प्रबंधन रिकवरी के संबंध में ऑप्शनों का खुलासा करे। अन्यथा मजबूरन अ्रन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा।