प्राइवेट स्कूलों ने नहीं उठाई सरकारी किताबें, बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किया शो-कॉज नोटिस, जवाब के साथ बुलाई विशेष बैठक

Chhattisgarh News: बिलासपुर जिले में शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों का अब तक निजी स्कूलों द्वारा उठाव नहीं करने पर कलेक्टर ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित स्कूल संचालकों को नोटिस का जवाब लेकर जिला कलेक्टोरेट में विशेष बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभागीय कार्यक्रमों की कलेक्टर समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय स्कूलों में किताबों और गणवेश वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा सरकारी पाठ्यपुस्तकों का उठाव नहीं करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

लक्ष्य 47 हजार, अब तक सिर्फ 6000 सोलर प्लांट

पीएम सूर्यघर योजना की धीमी रफ्तार पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जिले में करीब 47 हजार सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक लगभग 6 हजार प्लांट ही लग पाए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना का बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार करने और पात्र हितग्राहियों को योजना से जोडक़र काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने खेती-किसानी से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की और किसानों को समय पर खाद-बीज सहित आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कोचिंग संस्थानों की भी होगी लिस्टिंग

बिलासपुर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग और पंजीयन कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी दूसरे क्षेत्रों से बिलासपुर आते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों में पढऩे वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है। सभी संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक सुविधाओं और निर्धारित मानकों के पालन की जानकारी एकत्रित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने साफ किया कि विद्यार्थियों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने, सोलर योजना की रफ्तार बढ़ाने और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।