ड्यूटी से बचने अधिकारी-कर्मचारी के अजीबोगरीब बहाने, किसी ने बीमारी का सहारा लिया, तो किसी ने गढ़ी अनोखी कहानी

Census 2027: जनगणना 2026-27 की तैयारियां बिलासपुर जिले में तेज हो गई हैं। प्रशासन ने इस कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के लिए 7000 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। हालांकि, ड्यूटी सूची जारी होते ही कई कर्मचारी इससे बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाकर कलेक्टोरेट में आवेदन दे रहे हैं।

किसी कर्मचारी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खुद को असमर्थ बताया है, तो कोई घर में शादी या पारिवारिक कार्यक्रम का कारण बताकर नाम कटवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ कर्मचारियों ने छोटे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा या पहले से तय निजी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए राहत की मांग की है। वहीं, कुछ ने अपने विभागीय कार्यभार अधिक होने का तर्क देते हुए जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने का आवेदन दिया है।

Census 2027: नाम कटवाने की जुगत में कर्मचारी

प्रतिदिन बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नाम कटवाने की जुगत लगा रहे हैं। इधर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना जैसा राष्ट्रीय कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक छूट स्वीकार नहीं की जाएगी। केवल गंभीर और सत्यापित कारणों पर ही विचार किया जाएगा।

पिछली बार 2011 में हुई थी जनगणना

जिले में 1 मई से 30 मई तक हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। इसके बाद जनसंख्या गणना का मुख्य कार्य सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे कार्य में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित हो सके। दरअसल 2011 के बाद से ही जनगणना नहीं हुई है।

तहसीलदार से लेकर फील्ड स्तर तक ट्रेनिंग

जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों, तहसीलदारों और फील्ड स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। साथ ही, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और मैदानी स्तर पर निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

शिव कुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर, बिलासपुर के मुताबिक, जनगणना में जिन भी अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उन्हें ड्यूटी करनी होगी। बिना ठोस कारण के किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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